जितेंद्र सिंह बोले- लोक प्रशासन में PM Awards के लिए विजेताओं के चयन में इन उपलब्धियों पर होगा फोकस
Prime Minister Award in Public Administration केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह (Union Minister Jitendra Singh) ने लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार से जुड़ी एक वेबसाइट लॉन्च की। सरकार का कहना है कि वह लोक प्रशासन में उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करना चाहती है।
नई दिल्ली, पीटीआइ। सरकार लोक प्रशासन में उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करना चाहती है। इसके मद्देनजर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह (Union Minister Jitendra Singh) ने सोमवार को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार से जुड़ी एक वेबसाइट लॉन्च की। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विजेताओं के चयन के दौरान गुणात्मक उपलब्धियों पर फोकस किया जाएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री पुरस्कार से जुड़ी वेबसाइट पर पंजीकरण और आवेदन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई।
28 नवंबर तक दाखिल कर सकते हैं आवेदन
समाचार एजेंसी पीटीआइ की रिपोर्ट के मुताबिक वेबसाइट (http://www.pmawards.gov.in) पर पंजीकरण और आवेदन दाखिल करने की प्रक्रिया 28 नवंबर तक चलेगी। कार्मिक राज्य मंत्री (Minister of State for Personnel) जितेंद्र सिंह ने कहा कि साल 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के नेतृत्व के कारण प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार की अवधारणा में बड़ा बदलाव आया है।
यह है पुरस्कारों का मकसद
कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इन पुरस्कारों का उद्देश्य रचनात्मक प्रतिस्पर्धा, नवाचार और सर्वोत्तम प्रथाओं के संस्थानीकरण को प्रोत्साहित करना है। प्रधानमंत्री पुरस्कार-2022 (PM Awards 2022) के तहत विजेता जिले/संगठन को एक ट्रॉफी, प्रशस्ति पत्र और 20 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इस राशि का उपयोग लोक कल्याण से जुड़ी परियोजनाओं के क्रियान्वयन और संसाधनों की कमी को दूर करने में किया जाएगा।
निर्बाध तंत्र स्थापित करने पर जोर
मालूम हो कि लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए 16 PM Awards दिए जाएंगे। विजेताओं के चयन में उनके एक अप्रैल 2020 से 30 सितंबर 2022 के बीच किए गए कार्यों पर गौर किया जाएगा। चयन के दौरान सुशासन, गुणात्मक उपलब्धियों और अंतिम व्यक्ति को सुविधाएं प्रदान करने के लिए किए गए कार्यों पर गौर किया जाएगा। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी अंतिम व्यक्ति तक उचित लाभ प्रदान करने के लिए लोकसेवकों से एक निर्बाध तंत्र स्थापित करने पर जोर देते रहे हैं।
यह भी पढ़ें- पांच महीने में 25% तक महंगा हुआ लोन, अब आपके पास ये विकल्प
Indian Railways: आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होंगे देश के 200 रेलवे स्टेशन, मास्टर प्लान हुआ तैयार