गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में सामने आया था कि उत्तराखंड में अनियमित वर्षा ने खेती को प्रभावित किया है। पिछले 40 वर्षों के दौरान उत्तराखंड के मौसम में व्यापक बदलाव आए हैं। लगभग 70 फीसदी आबादी वर्षा-आधारित कृषि पर निर्भर है। बीते दो दशकों में क्लाइमेट चेंज के चलते एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में काफी गिरावट आई है। इस वजह से लोगों पर राज्य से बाहर पलायन करने का दबाव बढ़ा है। इस स्थिति से निपटने के लिए बीते कुछ सालों में सरकार ने क्या कदम उठाए?

गणेश जोशी : वास्तव में जायज बात आपने कही है। सूखा, ओलावृष्टि से हमारे किसानों को नुकसान हुआ है। बीते तीन साल के आंकड़े उठाकर देखें तो हमने पलायन रोकने का प्रयास किया है। किसानों को हम प्रेरित कर रहे हैं कि आप बीमा कराएं ताकि आपको नुकसान का मुआवजा मिल सके। अभी हमें दो-तीन ब्लॉक में किसानों की शिकायतें मिली थीं कि बीमा कंपनी हमें पैसा नहीं दे रही है, हमारा प्रीमियम वापस कर रही है। हमने संबद्ध बीमा कंपनियों के अधिकारियों को बुलाया था। उनके खसरा-खतौली में अंतर आ रहा था। हमने कंपनियों से कहा कि आप एफिडेविट लेकर क्लेम दें। जानवरों से रक्षा के लिए हम फेंसिंग करवा रहे हैं। आंकड़े देखें तो बीते तीन सालों में किसान पलायन रुका है।

तेजी से बदलती जलवायु ने उत्तराखंड में फलों के उत्पादन को बुरी तरह प्रभावित किया है। यहां सेब, नाशपाती, आड़ू, आलूबुखारा और खुबानी फलों की पैदावार बीते कुछ वर्षों में कम हो गई है।

गणेश जोशी : अभी जो नुकसान हुआ है वह सबसे अधिक ऊधमसिंह नगर में हुआ है। मैंने और मुख्यमंत्री ने वहां का दौरा किया। हमें जानकारी हुई कि पचास साल के बाद इतनी अधिक वर्षा हुई है। हम ग्राउंड सर्वे करा रहे हैं। हमारी सेबों की उत्तरकाशी की बेल्ट है। वहां से बड़े नुकसान की बात सामने आई है।