इसी तरह, मेडिकल डिवाइस के मामले में भारत 80% आयात पर निर्भर है और आयात 60,000 करोड़ के ऊपर पहुंच गया है। इंडस्ट्री के मुताबिक आयात कम करने के लिए जरूरी है कि जिन डिवाइस में घरेलू मैन्युफैक्चरिंग क्षमता है, उन पर बेसिक कस्टम ड्यूटी 0-7.5% से बढ़ाकर 10-15% की जाए। एक्टिव फार्मा इनग्रेडिएंट (एपीआई) की कीमतों में तेज बढ़ोतरी से दवा बनाने लागत बढ़ी है। घरेलू एपीआई निर्माताओं को इन्सेंटिव देकर तथा एपीआई पर जीएसटी और आयात शुल्क कम करके इंडस्ट्री की सस्टेनेबिलिटी बढ़ाई जा सकती है। सर्विसेज की बात करें तो पर्यटन क्षेत्र की मांग नए एयरपोर्ट बनाने के साथ रेल, सड़क और जलमार्गों का भी तेजी से विकास करने की है। इसने टैक्स ढांचे में भी बदलाव के सुझाव दिए हैं। इंडस्ट्री की एक और प्रमुख मांग जीएसटी के स्लैब घटाकर तीन करने और पेट्रोलियम, बिजली और रियल एस्टेट को जीएसटी में शामिल करने की है।

कर ढांचे को सरल बनाना जरूरीः सीआईआई

उद्योग चैंबर सीआईआई के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी के अनुसार, “राजस्व वृद्धि के लिए कर ढांचे को सरल और तर्कसंगत बनाना जरूरी है। जीएसटी सुधारों का अगला चरण लागू करने की जरूरत है, जिसमें जीएसटी के स्लैब घटाकर तीन करना और पेट्रोलियम, बिजली और रियल एस्टेट को जीएसटी में शामिल करना शामिल हैं।”