905 उड़ानें रद, 1475 में देरी, लाखों यात्री परेशान... इंडिगो संकट के दौरान और क्या-क्या हुआ?

दरअसल, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अनुसार, 1 से 8 दिसंबर तक 905 उड़ानें रद्द हुईं, जबकि 1,475 उड़ानें 30 मिनट से ज्यादा लेट रहीं। इसके कारण करीब 2.6 लाख से अधिक यात्री सीधे तौर पर प्रभावित हुए।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय के संयुक्त सचिव मधुसूदन शंकर ने बताया कि इंडिगो अब निर्धारित प्रस्थान समय से कम से कम छह घंटे पहले यात्रियों को फ्लाइट्स कैंसिल होने की सूचना दे रही है।

इन हवाई अड्डों पर जांच के आदेश

बता दें कि देश भर के हवाई अड्डों पर 1 से 8 दिसंबर के बीच लाखों यात्रियों के प्रभावित होने के बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने वरिष्ठ अधिकारियों को मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, पुणे, गुवाहाटी, गोवा और तिरुवनंतपुरम सहित 10 प्रमुख हवाई अड्डों का निरीक्षण करने का आदेश दिया।

कब क्या हुआ?

जिसके बाद मंगलवार सुबह अधिकारी मौके पर पहुंचे और टर्मिनलों का जायजा लिया। मंत्रालय ने बताया कि आठ दिनों की अवधि के दौरान इंडिगो की मुंबई से 3,171 निर्धारित उड़ानें थीं, लेकिन वह केवल 2,266 उड़ानें ही संचालित कर पाई। सबसे खराब स्थिति 4 और 5 दिसंबर को देखी गई। रद उड़ानों की संख्या 1 दिसंबर को 14 से बढ़कर 5 दिसंबर को 295 हो गई, हालांकि सप्ताह के अंत में इसमें कुछ कमी आई। देरी के आंकड़े भी अधिक रहे, जो 3 दिसंबर को 281 के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, विमानन अधिकारियों ने बताया कि परिचालन संबंधी दबाव के कारण पूरे सप्ताह उड़ानों में व्यवधान देखा गया। कैंसिल हुए उड़ानों के यात्रियों के करीब 780 चेक-इन बैग डिलीवरी के लिए लंबित थे। इसमें से 90 प्रतिशत बैग बुधवार तक यात्रियों के पते पर पहुंचा दिए जाएंगे।

आंकड़ों के अनुसार, कुल 40,789 यात्री रद्दीकरण से और 2,66,567 यात्री मुंबई से प्रस्थान में देरी से प्रभावित हुए। मुंबई से घरेलू उड़ानों में सबसे ज्यादा व्यवधान अहमदाबाद, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, कोचीन, गोवा और लखनऊ जाने वाले मार्गों पर देखा गया।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय के संयुक्त सचिव मधुसूदन शंकर ने बताया, 'हमने कार्गो हैंडलिंग एरिया और बैगेज हैंडलिंग एरिया सहित सभी स्थानों का निरीक्षण किया और यात्रियों से बात की। स्थिति में काफी सुधार हुआ है। हवाई अड्डों को पीने के पानी जैसी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने और असुविधा को कम से कम करने के निर्देश दिए गए हैं।

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