'पहले की तरह ही US में कम शुल्क पर कर सकेंगे निर्यात', वाणिज्य सचिव का निर्यातकों को भरोसा

उन्होंने निर्यातकों से कहा कि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है जहां अभी हमसे सबसे अधिक शुल्क वसूला जा रहा है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही अमेरिका में पहले की तरह कम शुल्क पर निर्यात होने लगेगा।

दो दिन पहले वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भी कहा था कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते की बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है। भारत के सालाना 440 अरब डालर के वस्तु निर्यात में 90 अरब डालर की हिस्सेदारी अकेले अमेरिका की है, इसलिए निर्यात के लिए अमेरिका के बाजार की अनदेखी नहीं की जा सकती है। हालांकि पिछले कुछ महीनों से भारत कई वैकल्पिक बाजार की तलाश में गंभीरता से जुट गया है।

इस संबंध में अग्रवाल ने बताया कि अगले छह-सात महीनों में ब्रिटेन, ओमान और न्यूजीलैंड जैसे देशों के साथ होने वाले व्यापार समझौते पर अमल शुरू हो जाएगा। इससे निर्यातकों को अमेरिका के बाजार में प्रभावित होने वाले निर्यात की भरपाई में मदद मिलेगी।

हालांकि इस साल अगस्त में भारत पर 50 प्रतिशत शुल्क लगने के बाद भी चालू वित्त वर्ष 2025-26 के अप्रैल-नवंबर माह में अमेरिका होने वाले निर्यात में पिछले वित्त वर्ष 2024-25 की समान अवधि की तुलना में कोई गिरावट नहीं है। लेकिन हम इस साल के मई व जून में अमेरिका होने वाले निर्यात की तुलना सितंबर व अक्टूबर में होने वाले निर्यात से करे तो उसमें गिरावट आई है।

इस साल अप्रैल-नवंबर में भारत ने अमेरिका के बाजार में 59.04 अरब डालर का निर्यात किया है जबकि पिछले साल की समान अवधि में यह निर्यात 53 अरब डालर का था।अग्रवाल ने बताया कि वाणिज्य मंत्रालय जल्द ही एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन की गाइडलाइंस जारी करने जा रहा है।

इसके तहत निर्यातकों को नए बाजार में निर्यात करने में इंश्योरेंस व लाजिस्टिक लागत को कम करने में मदद की जाएगी। निर्यातक माल फंसने के डर से नए बाजार में हाथ नहीं आजमाना चाहते हैं, लेकिन सरकार के सहयोग से ऐसा संभव हो सकेगा।