भारत को अब तक नहीं मिला अग्रणी वैश्विक विश्वविद्यालय, संसदीय समिति ने राज्यसभा में पेश की रिपोर्ट
आईवी लीग अमेरिका में लंबे समय से स्थापित विश्वविद्यालयों का एक समूह है जिनकी शैक्षणिक प्रतिष्ठा बहुत अच्छी है। इसमें हार्वर्ड येल प्रिंसटन और कोलंबिया शामिल हैं। जबकि ब्रिटेन का साउथहेम्प्टन विश्वविद्यालय इस वर्ष भारत में अपना परिसर स्थापित करने की प्रक्रिया में है दो ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों-डीकिन और वोलोंगोंग के परिसर पहले से ही गुजरात की गिफ्ट सिटी में हैं।

पीटीआई, नई दिल्ली। भारत को अब तक किसी भी अग्रणी वैश्विक विश्वविद्यालय, जैसे कि आईवी लीग संस्थानों से कोई वैश्विक परिसर नहीं मिला है। संसद की एक समिति ने इस पर चिंता जताते हुए कहा कि भारत को शीर्ष विदेशी विश्वविद्यालयों को आकर्षित करने के लिए अधिक प्रयास करने की जरूरत है।
हाल के वर्षों में विदेशी विश्वविद्यालयों की भारत में कैंपस खोलने की दिलचस्पी बढ़ी है। इसकी एक वजह भारत का बड़ा छात्र वर्ग और सरकार द्वारा सहयोगी कार्यक्रमों व संयुक्त डिग्री पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देने की पहल है।
दिग्विजय सिंह हैं समिति के अध्यक्ष
इस समिति की अध्यक्षता कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह कर रहे हैं। समिति ने अपनी रिपोर्ट राज्यसभा में पेश की, जिसमें यह बात सामने रखी गई। रिपोर्ट में कहा गया है, 'हालांकि, भारत को अभी तक किसी भी अग्रणी वैश्विक विश्वविद्यालय (आईवी लीग्स, न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय, कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालय आदि) से परिसर प्राप्त करना बाकी है। समिति अनुशंसा करती है कि उच्च शिक्षा विभाग को देश के छात्रों के लिए सर्वोत्तम वैश्विक संसाधनों तक अधिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए इसे और प्रयास करने चाहिए।'
आईवी लीग अमेरिका में लंबे समय से स्थापित विश्वविद्यालयों का एक समूह है, जिनकी शैक्षणिक प्रतिष्ठा बहुत अच्छी है। इसमें हार्वर्ड, येल, प्रिंसटन और कोलंबिया शामिल हैं। जबकि ब्रिटेन का साउथहेम्प्टन विश्वविद्यालय इस वर्ष भारत में अपना परिसर स्थापित करने की प्रक्रिया में है, दो ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों-डीकिन और वोलोंगोंग के परिसर पहले से ही गुजरात की गिफ्ट सिटी में हैं।
क्वीन्स यूनिवर्सिटी बेलफास्ट व कोवेंट्री यूनिवर्सिटी को भी गिफ्ट सिटी में कैंपस खोलने की मंजूरी मिली है। अभी तक किसी अमेरिकी यूनिवर्सिटी का भारत में कोई कैंपस नहीं है।विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 2023 में भारत में विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों के परिसरों की स्थापना और संचालन की घोषणा की थी।
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