ट्रंप के टैरिफ वार के बाद एक्शन में मोदी सरकार, सभी बैठक रद कर अचानक US दौरे पर रवाना हुए केंद्रीय मंत्री; क्या है प्लान?

रॉयटर्स, नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री पीयूृष गोयल ने व्यापार वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा शुरू की। दो सरकारी अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ एलान के बाद उन्होंने अपनी ये यात्रा तय की है। अधिकारियों ने कहा कि पीयूष गोयल की यात्रा अचानक हुई, वे 8 मार्च तक पहले से तय बैठकों को रद करने के बाद रवाना हुए हैं। वह उद्योग मंत्री भी हैं।

भारत के व्यापार मंत्रालय ने टिप्पणी के लिए ईमेल किए गए अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया। पिछले महीने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान, दोनों राष्ट्र 2025 तक व्यापार सौदे के पहले खंड पर काम करने के लिए सहमत हुए, जिसका लक्ष्य 2030 तक 500 बिलियन डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार करना है।

ऑटो से लेकर किसान क्षेत्र पर चिंता

भारत सहित व्यापारिक साझेदारों पर अप्रैल की शुरुआत से पारस्परिक शुल्क लगाने के ट्रम्प के प्रस्ताव से ऑटो से लेकर कृषि तक के क्षेत्रों में भारतीय निर्यातक चिंतित हैं, सिटी रिसर्च के विश्लेषकों का अनुमान है कि संभावित नुकसान लगभग 7 बिलियन डॉलर प्रति साल है।

इन मुद्दों पर होगी चर्चा

• यात्रा के दौरान, पीयूष गोयल भारत पर उनके प्रभाव का आकलन करने के लिए अमेरिकी पारस्परिक टैरिफ पर स्पष्टता की मांग करेंगे।
• सरकारी सूत्रों में से एक ने कहा, टैरिफ को कम करने और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए संभावित भारतीय रियायतों और व्यापार सौदे पर भी चर्चा कर सकते हैं।
• भारत का अपने सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार अमेरिका के साथ व्यापारिक व्यापार जनवरी तक के दस महीनों में साल-दर-साल लगभग 8% बढ़कर 106 बिलियन डॉलर से अधिक हो गया है, जिसमें भारत ने व्यापार अधिशेष बनाए रखा है।
• विश्लेषकों का कहना है कि रसायन, धातु उत्पाद और आभूषण - इसके बाद ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स और खाद्य उत्पाद - संभावित अमेरिकी पारस्परिक शुल्कों के लिए सबसे कमजोर क्षेत्र हैं।

 टैरिफ कटौती पर विशेष बातचीत

सूत्रों ने कहा कि भारत ऑटोमोबाइल और रसायनों (chemicals) सहित औद्योगिक उत्पादों पर टैरिफ कटौती पर चर्चा के लिए खुला है, लेकिन कृषि उत्पादों पर टैरिफ कम करने के दबाव का विरोध कर रहा है, यह तर्क देते हुए कि इससे लाखों गरीब किसान प्रभावित होंगे। व्यापार तनाव को कम करने के लिए, भारत ने पहले ही कई वस्तुओं पर टैरिफ में कटौती की है।

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