Budget 2025: अफगानिस्तान की बल्ले-बल्ले, बांग्लादेश को मिलेंगे 120 करोड़; मालदीव व नेपाल को क्या मिला?
केंद्रीय बजट में बांग्लादेश के लिए 120 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। नेपाल को 700 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। श्रीलंका को 300 करोड़ रुपये की सहायता दी जाएगी। वहीं आर्थिक सहायता पाने वाले देशों की सूची में भूटान टॉप पर है। भूटान के लिए 2150 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। हालांकि उसके बजट में 393 करोड़ की कटौती गई है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने विदेश मंत्रालय को 20,516 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। बजट में सरकार ने विदेशी सहायता के लिए पिछले साल की अपेक्षा कम धन का आवंटन किया गया है। अन्य देशों की सहायता के लिए 5,483 करोड़ रुपये का प्रावधान है। पिछले साल यह राशि 5,806 करोड़ रुपये थी। ईरान के चाबहार बंदरगाह के लिए 100 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
अफगानिस्तान को तोहफा, दोगुनी हुई सहायता राशि
केंद्र सरकार ने अफगानिस्तान की सहायता को दोगुना कर दिया है। पिछले साल अफगानिस्तान को 50 करोड़ की सहायता दी गई थी। इस बार यह रकम 100 करोड़ रुपये कर दी गई है। हाल ही में भारत सरकार ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के साथ संपर्क बढ़ाया है। विदेश सचिव विक्रम मिसरी भी तालिबान नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं।
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भूटान को बजट में कटौती
भारत सरकार ने पिछले साल भूटान को 2543 करोड़ रुपये का आवंटन किया था। मगर इस बार 393 करोड़ रुपये की कटौती गई है। भूटान को बजट में 2150 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। हालांकि भारत से विदेश सहायता पाने वाले देशों की सूची में भूटान अब भी टॉप पर बना है।
मालदीव की आर्थिक सहायता बढ़ाई
चीन समर्थक मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू का रुख कुछ दिनों से भारत के प्रति बदला है। मुइज्जू भारत की यात्रा भी कर चुके हैं। भारत ने बजट में मालदीव को दी जाने वाली आर्थिक सहायता में 130 करोड़ रुपये का इजाफा किया है। बजट 2025-26 में मालदीव के लिए 600 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
मांमार को लगा झटका
म्यांमार में इन दिनों गृह युद्ध के चपेट में है। सेना और विद्रोही गुट आमने-सामने हैं। इस बीच भारत सरकार ने बजट में म्यांमार को दी जाने वाली धनराशि में कटौती की है। इस बार बजट में म्यांमार के लिए 350 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। पिछले साल यह धनराशि 400 करोड़ रुपये की थी।
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बजट में श्रीलंका के लिए 300 और नेपाल के लिए 700 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बांग्लादेश को 120 करोड़ रुपये की सहायता दी जाएगी। अफ्रीकी देशों को 225 और लैटिन अमेरिका देशों को 60 करोड़ रुपये की सहायता दी जाएगी।
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