बीते कुछ सालों में शिक्षा बजट में सुधार हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू कर दी गई है। इसमें कई सकारात्मक बदलाव किए गए हैं। इस बजट में ध्यान इस बात पर होगा कि कैसे कुशल जनशक्ति को अधिक रोजगार मुहैया किया जाए। साथ ही देश भर की शिक्षा व्यवस्था में आए बदलाव से लेकर डिजिटल शिक्षा को तेजी से अपनाने के चलते हमारे नौजवानों की शिक्षा के स्तर में भी इजाफा हुआ है। तकनीक छात्रों को पूरी क्षमता से पढ़ाई करने के लिए सशक्त बना रही है। वहीं आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस ने जॉब मार्केट में हलचल मचा दी है। ऐसे में डिजिटल इनक्लूजन और तकनीक को कैसे प्रभावी बनाया जाए इस बारे में भी घोषणा होने की उम्मीद है। यही नहीं शिक्षा सेक्टर में जीएसटी में भी राहत देने की इंडस्ट्री की मांग है। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में कॉलेजों और स्कूल का बढ़ावा देने की भी बेहद आवश्यकता है।

ग्रेडिंग डॉट कॉम की संस्थापक ममता शेखावत कहती है कि फरवरी 2024 में एक अंतरिम बजट की घोषणा की गई थी। उच्च शिक्षा के लिए कुल ₹47,619.77 करोड़ आवंटित किए गए थे। साथ ही देखा जा रहा है कि शिक्षा बजट हर साल बढ़ता जा रहा है। पिछले वर्षों में महिलाओं की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हालाँकि, भारत में शिक्षा क्षेत्र के विकास में एनईपी 2020 और एनसीएफ 2023 जैसी नीतियां महत्वपूर्ण हैं। यह उम्मीद की जाती है कि जीएसटी से शिक्षा में कमी आएगी, जिससे ऑनलाइन शिक्षण में वृद्धि होगी। 2023 के बजट में सरकार ने 4.0 उद्योग पाठ्यक्रम विकसित करने की पहल की।

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