मध्य प्रदेश : बाढ़ पीड़ितों को छह हजार रुपये की तत्काल सहायता, सरकार ने तबादलों पर लगाई रोक

भोपाल, जेएनएन। प्रदेश में बाढ़ से पीड़ित परिवारों को सरकार छह हजार रुपये की सहायता देगी। यह राशि उन परिवारों को दी जाएगी, जिनके मकान बाढ़ में बह गए या ध्वस्त हो गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह घोषणा कैबिनेट बैठक से पहले मंत्रियों को संबोधित करते हुए की। वहीं कैबिनेट बैठक में बाढ़ के कारण तबादलों पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया। तबादलों पर छूट की अवधि सात अगस्त तक थी। अब 15 अगस्त के बाद इस पर विचार किया जाएगा।

बैठक में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने अवधि बढ़ाने की बात रखी थी क्योंकि सात अगस्त को तबादलों की समय सीमा समाप्त हो रही है। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई कैबिनेट बैठक से पहले मुख्यमंत्री ने बताया कि बाढ़ से काफी क्षति हुई है। जैसे-जैसे स्थिति सामान्य होगी, नुकसान का सर्वे शुरू किया जाएगा। कई घरों और फसलों को नुकसान हुआ है। ऐसे परिवार, जिनके घर पूर्ण या आंशिक तौर पर क्षतिग्रस्त हो गए हैं उन्हें छह हजार रुपये की आर्थिक सहायता तत्काल उपलब्ध कराई जाएगी। इनके मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाली राशि के बराबर राशि उपलब्ध कराकर बनवाए भी जाएंगे।

कैबिनेट ने प्रथम अनुपूरक बजट प्रस्ताव को दी मंजूरी

बैठक में वित्त विभाग की ओर से प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2021-22 के प्रथम अनुपूरक अनुमान (बजट) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह करीब आठ हजार करोड़ रुपये का होगा। इसमें कोरोना संकट से निपटने के लिए स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा सहित अन्य विभागों को अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी। बाढ़ से प्रभावितों को राहत देने के लिए प्रविधान किया जा सकता है। चर्चा के दौरान लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में केंद्रीय सहायता या एक फीसद अतिरिक्त ऋण सीमा प्राप्त करने के प्रयास किए जाएं। इसके लिए केंद्र सरकार से अनुरोध करने हम सब भी साथ चल सकते हैं।

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