बदल जाएगा भारत का एजुकेशन सिस्टम, पारित होने वाला है शिक्षा अधिष्ठान बिल

मंत्रालय से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक अब तक आइआइटी नैक रे¨टग जैसे दायरों से मुक्त थे। हालांकि वैश्विक प्रतिस्पर्धा में इन संस्थानों को खड़ा करने और उच्च शिक्षण संस्थानों में एकरुपता लाने के लिए विधेयक में उन्हें भी इस दायरे में शामिल करने का प्रस्ताव है।

अभी देश में कुल 23 आइआइटी है। इसके साथ ही सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को गुणवत्ता पर ध्यान देते हुए उन्हें भी मूल्यांकन व रे¨टग प्रक्रिया से जोड़ा जाएगा। अभी देश में वैसे तो करीब 12 सौ विश्वविद्यालय और करीब 45 हजार कालेज व दूसरे उच्च शिक्षण संस्थान है, लेकिन नैक की रेटिंग के लिए अभी करीब आठ सौ विश्वविद्यालय और 15 हजार कालेज ही हिस्सा लेते है।

मंत्रालय की मानना है कि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के लिए जरूरी है सभी उच्च शिक्षण संस्थान इनमें हिस्सा ले। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि वह नैक मूल्यांकन व रेटिंग के नए नियम भी तैयार कर रहा है। जो जल्द सामने आ सकते है। इनमें संस्थानों को अलग- अलग मापदंडों पर खुद ही जानकारी देनी होगी।

स दौरान संस्थानों को अब मूल्यांकन की प्रक्रिया में हर साल नए सिरे से हिस्सा नहीं लेना होगा, बल्कि एक बार रेटिंग मिलने के बाद उनसे सिर्फ कुछ बिंदुओं पर ही जानकारी मांगी जाएगी।