'इस तारीख से पहले दाखिल करें संपत्ति का विवरण', केंद्र सरकार का IAS अधिकारियों को निर्देश

आईएएस अधिकारियों को संपत्ति विवरण दाखिल करने का निर्देश

कार्मिक मंत्रालय ने कहा है कि आइएएस अधिकारियों द्वारा इन प्रविधानों का अनुपालन करने में विफलता उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का पर्याप्त कारण है।

इसके अलावा नियमों में संशोधन किया गया है, जिसके तहत ऊपर के वेतनमान के लिए नियुक्ति पर विचार किए जाने के दौरान समय पर आइपीआर दाखिल करने पर भी ध्यान दिया जाए।

न करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई और पदोन्नति पर रोक

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने जनवरी 2017 से स्पैरो माड्यूल के माध्यम से आइएएस अधिकारियों के लिए आइपीआर आनलाइन दाखिल करने की सुविधा शुरू की थी। स्पैरो एक ऐसा साफ्टवेयर है, जहां पर कर्मचारियों के अप्रैजल का मूल्यांकन आनलाइन किया जाता है।

केंद्रीय सरकारी विभागों के सचिवों और सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि यह वास्तव में संतोष की बात है कि अधिकारी वर्षों से अपनी वार्षिक अचल संपत्ति का विवरण या तो इलेक्ट्रानिक रूप से जमा कर रहे हैं या मैन्युअल रूप से भरी गई आइपीआर की स्कैन प्रति अपलोड कर रहे हैं।

इसमें कहा गया है कि यह आनलाइन माड्यूल निर्धारित समय सीमा यानी 31 जनवरी, 2026 के बाद स्वत: बंद हो जाएगा।

(न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)