तो क्या एयरोमॉडलिंग पर भी लग जाएगी रोक? ड्रोन बिल 2025 ने बढ़ाई IAMA की टेंशन

IAMA के अनुसार, इस बिल में एयरोमॉडलिंग और ड्रोन को एक ही स्तर पर आंका गया है, जबकि दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ड्रोन का इस्तेमाल कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और सर्विलांस के लिए होता है। हालांकि, एयरोमॉडलिंग को शिक्षा और रिक्रिएशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इससे लोगों को पायलट, एयरक्राफ्ट इंजीनियर और एविएशन के क्षेत्र में जाने की प्रेरणा मिलती है।

IAMA ने क्या कहा?

ड्रोन बिल 2025 के अनुसार, भारत में एयरोमॉडलिंग पूरी तरह से खत्म कर दी जाएगी। IAMA ने सरकार के सामने इस प्रावधान को बदलने का प्रस्ताव रखा है। IAMA का कहना है कि रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग, सर्टिफिकेट और फ्लाइट की पर्मिशन जैसे प्रावधानों पर खरा उतरना एयरोमॉडलिंग के लिए मुमकिन नहीं है।

बिल में क्या हैं प्रावधान

ड्रोन बिल 2025 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति यूनीक आईडेंटिफिकेशन नंबर (UIN) और रजिस्ट्रेशन के बिना अनमैन्ड एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। इस नियम का उल्लंघन करने पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना या 1 साल की जेल हो सकती है। वहीं, प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसने पर 3 साल तक की सजा और 1 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

IAMA के अनुसार,

एयरोमॉडलिंग एक कम जोखिम और ज्यादा सीखने वाली एक्टिविटी है। सभी सदस्य अपना खुद का एयरक्राफ्ट डिजाइन करते हैं, बनाते हैं और फिर उसे उड़ाते हैं। यह लोग खुद से बनाते हैं न कि कहीं से खरीदते हैं। ऐसे में इनका रजिस्ट्रेशन करवाना मुमकिन नहीं है।

IAMA की मांग है कि एयरोमॉडलिंग को भी इस बिल में जगह दी जाए और उसे प्रतिबंधों से अलग किया जाए। IAMA ने शिक्षा और खेल के क्षेत्र में एयरोमॉडलिंग जारी रखने की मांग की भी है।

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