भारत में कई वर्षों की चर्चा के बाद 11 अगस्त 2023 को डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया गया था। इसका फ्रेमवर्क तय करने के लिए इसी 3 जनवरी को इसके नियमों का ड्राफ्ट जारी किया गया। सभी पक्षों से 18 फरवरी तक इस पर फीडबैक मांगा गया है। उसके बाद इन नियमों को अंतिम रूप दिया जाएगा।

ड्राफ्ट नियम जारी होने के बाद इसे लेकर अनेक सवाल लोगों के जेहन में हैं। जैसे, इसके प्रावधान आपके-हमारे डेटा की सुरक्षा करने में कितना सक्षम होंगे? क्या इसमें कुछ बदलाव की जरूरत है? बच्चों से जुड़ा डेटा कैसे सुरक्षित रहेगा? उनके मामले में माता-पिता की सहमति को जरूरी बनाना तो ठीक है, लेकिन यह कैसे सुनिश्चित होगा कि बच्चे के एवज में सहमति देने वाले माता-पिता या अभिभावक ही हैं? इन नियमों से कंपनियों पर कंप्लायंस की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, तो क्या आगे चलकर इस इंडस्ट्री सेगमेंट में कंसोलिडेशन होगा? डेटा से संबंधित सबसे पहले यूरोपियन यूनियन ने नियम बनाए थे, जिसे जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन (GDPR) कहा जाता है। ईयू डेटा प्रोटेक्शन डायरेक्टिव (1995) की जगह इसे 25 मई 2018 में लागू किया गया था। भारत के नियम और जीडीपीआर में क्या अंतर हैं?

डेटा सुरक्षा कानून की जरूरत क्यों

डेटा सुरक्षा की जरूरत बताते हुए सुप्रीम कोर्ट के वकील और ‘डिजिटल कानूनों से समृद्ध भारत’ के लेखक विराग गुप्ता जागरण प्राइम से कहते हैं, “आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की अर्थव्यवस्था डेटा पर आधारित है, जिसकी सुरक्षा के लिए भारत में फिलहाल कोई ठोस कानूनी व्यवस्था नहीं है। इसलिए एआई के नियमन के लिए डेटा सुरक्षा कानून भारत में बेहद जरूरी है।”