बस्तर ओलिंपिक के समापन में गृह मंत्री की घोषणा, कहा- 'मार्च 2026 तक माओवादी हिंसा का होगा पूर्ण अंत'

कितने माओवादी थे शामिल

उन्होंने यह भी कहा कि बस्तर अब भय नहीं, बल्कि भविष्य का प्रतीक बन चुका है, जहां कभी गोलियों की गूंज थी, वहां अब विकास, खेल और शांति की आवाज सुनाई दे रही है। 51 दिन तक चले इस महाकुंभ में कुल 3.91 लाख खिलाडि़यों ने हिस्सा लिया था। इनमें 761 पूर्व माओवादी भी शामिल थे।

शाह ने कहा कि बस्तर के हर नागरिक को पक्का मकान, बिजली, शौचालय, नल से पेयजल, गैस सि¨लडर, पांच किलो अनाज और पांच लाख रुपये तक का मुफ्त उपचार उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। अगले पांच वर्षों में केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार बस्तर को विकास का माडल बनाएगी।

उन्होंने कहा कि सरकार ने संकल्प लिया था कि 31 मार्च 2026 से पहले पूरे देश से माओवादी ¨हसा को समाप्त कर दिया जाएगा और आज बस्तर ओलंपिक के मंच से यह कहा जा सकता है कि देश इस लक्ष्य के बिल्कुल करीब खड़ा है।

उन्होंने विश्वास जताया कि अगले वर्ष नवंबर-दिसंबर में होने वाले बस्तर ओलिंपिक-2026 तक छत्तीसगढ़ और पूरा भारत माओवाद से मुक्त हो चुका होगा तथा माओवाद मुक्त बस्तर विकास की राह पर आगे बढ़ रहा होगा।हर पांच किलोमीटर के दायरे में मिलेंगी बैं¨कग सुविधाएंगृह मंत्री ने बताया कि बस्तर का हर गांव सड़क से जुड़ेगा, वहां बिजली पहुंचेगी और हर पांच किलोमीटर के दायरे में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का सघन नेटवर्क तैयार किया जाएगा। साथ ही नए उद्योग, उच्च शिक्षा संस्थान, देश का सर्वश्रेष्ठ खेल परिसर और अत्याधुनिक अस्पताल भी स्थापित किए जाएंगे। कुपोषण से निपटने के लिए विशेष योजनाएं चलाई जाएंगी।

हिंसा छोड़कर शांति के रास्ते पर लौटना है संभव

शाह ने कहा कि बस्तर ओलंपिक-2025 में सात जिलों की सात टीमों के साथ माओवादी हिंसा छोड़कर आत्मसमर्पण करने वाले युवाओं की एक टीम का हिस्सा लेना ऐतिहासिक उदाहरण है। 761 पूर्व माओवादियों की भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि हिंसा छोड़कर शांति और खेल के रास्ते पर लौटना संभव है।

उन्होंने अब भी हथियार उठाए युवाओं से अपील की कि वे आत्मसमर्पण कर पुनर्वास नीति का लाभ लें और अपने परिवार व क्षेत्र के भविष्य के लिए आगे आएं। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि बस्तर का माओवाद मुक्त होना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संकल्प का प्रत्यक्ष परिणाम है।

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