विपक्ष के सवाल पर लोकसभा में बोले गृह मंत्री अमित शाह, जेपीसी ने नहीं... सरकार ने कानून में बदलाव को मंजूरी दी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार दोपहर को लोकसभा में दूसरी बार वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया। सदन में विधेयक पर कुल आठ घंटे की चर्चा होगी। बहस की शुरुआत रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (आरएसपी) के सांसद एनके रामचंद्रन के सवाल से शुरू हुई।

आरएसपी सांसद ने समिति के अधिकार पर उठाए सवाल

रिजिजू के भाषण से पहले विपक्षी दलों ने संयुक्त संसदीय समिति के अधिकार पर सवाल उठाए। इसी समिति को विधेयक क समीक्षा करने का काम सौंपा गया था। आरएसपी के एनके रामचंद्रन ने कहा कि नियमों की व्याख्या के अनुसार, जिस समिति को विधेयक का अध्ययन करना था, उसे मसौदे में बदलाव नहीं करने चाहिए थे, क्योंकि उसे सदन ने ऐसा करने के लिए स्पष्ट रूप से अधिकृत नहीं किया था। रामचंद्रन उन 14 बदलावों का जिक्र करने में जुटे थे। जिन्हें फरवरी महीने में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी।

गृह मंत्री ने आरोपों का किया खंडन

रामचंद्रन के आरोपों का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खंडन किया। उन्होंने कहा कि संयुक्त संसदीय समिति ने सिर्फ सुझाव दिए थे। बाद में इन्हें केंद्र सरकार ने स्वीकार किया और प्रस्तावित कानून में शामिल किया है। न कि समिति ने ऐसा किया। गृह मंत्री शाह ने कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस शासन की तरह हमारी वक्फ विधेयक समिति कोई रबर स्टांप समिति नहीं है। हमारी समितियां परामर्शदात्री हैं।

गरीब मुसलमानों में होगा वक्फ संपत्ति का इस्तेमाल

किरेन रिजिजू ने कहा कि वक्फ संपत्ति का इस्तेमाल गरीब मुसलमानों में किया जाएगा। दुनिया में सबसे ज्यादा वक्फ संपत्ति भारत में है। उन्होंने जानकारी दी कि वक्फ बोर्ड में 10 मुस्लिम चेहरे होंगे। इनमें दो मुस्लिम महिलाओं का होना अनिवार्य है। दो सेवानिवृत्त जजों और दो प्रोफेशनल्स को भी जगह दी जाएगी। वहीं चार गैर मुस्लिम सदस्य भी शामिल होंगे।

कांग्रेस पर निशाना साधा

रिजिजू ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी पुराने संसद भवन को भी वक्फ बोर्ड को सौंप देती। उन्होंने कहा कि वक्फ कानून में कांग्रेस ने बदलाव किए। सत्ता में रहते यूपीए सरकार ने 123 प्रमुख इमारतों को गैर-अधिसूचित किया और इन्हें वक्फ को सौंप दिया। बता दें कि पिछले साल अगस्त महीने में भी रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया था। बाद में इसे जेपीसी के पास भेज दिया गया था।

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