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8th Pay Commission: इस राज्य में सबसे पहले लागू होगा 8वां वेतन आयोग, 1 जनवरी से क्या-क्या बदला?

Published: Thu, 01 Jan 2026 08:17 PM (IST)

1 जनवरी 2026 से कई नए नियम लागू हुए हैं, जो आम लोगों को प्रभावित करेंगे। इनमें 8वें वेतन आयोग ...और पढ़ें

8वें वेतन आयोग से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी

8वें वेतन आयोग से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नए साल की शुरुआर के साथ ही 1 जनवरी 2026 से कई नए नियम लागू हो गए हैं। ये बदलाव आम लोगों की जेब पर सीधा असर डालेंगे।

सबसे महत्वपूर्ण बदलावों में से एक है 1 जनवरी, 2026 से 8वें वेतन आयोग का लागू होना। केंद्र सरकार ने पहले ही इस कदम को मंजूरी दे दी थी।

इस फैसले से लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनभोगियों को फायदा मिलने की उम्मीद है। नए वेतन आयोग से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में 20 से 35 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है।

LPG सिलेंडर हुए महंगे

सरकार ने 1 जनवरी, 2026 से LPG सिलेंडर की कीमत में ₹111 की बढ़ोतरी की है। हालांकि, यह बढ़ोतरी सिर्फ 19kg वाले कमर्शियल LPG सिलेंडरों पर लागू होगी।

घरेलू खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले 14.2 kg के LPG सिलेंडरों की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिससे परिवारों को राहत मिली है।

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CNG-PNG हुई सस्ती

फ्यूल के मोर्चे पर भी कुछ राहत मिली है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL) ने नए साल से CNG और PNG की कीमतों में बदलाव किया है।

CNG की कीमतें ₹3 कम हो गई हैं, जबकि PNG ₹0।70 सस्ती हो गई है। हालांकि, संशोधित दरें शहर-शहर अलग-अलग होंगी।

CNG-Price

हर सैट दिन में बदलेगा क्रेडिट स्कोर

1 जनवरी से एक और बड़ा बदलाव क्रेडिट स्कोर से जुड़ा है। अब तक, क्रेडिट स्कोर महीने में एक बार अपडेट होते थे। 2026 से क्रेडिट स्कोर हर हफ्ते या हर सात दिन में अपडेट होंगे।

इसका मतलब है कि जो लोग अपनी EMI समय पर चुकाते हैं, उन्हें इसका फायदा अपने क्रेडिट प्रोफाइल में ज्यादा तेजी से दिखेगा।

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आपका PAN आज से इनएक्टिव

PAN को आधार से लिंक करने की डेडलाइन 31 दिसंबर, 2025 को खत्म हो गई। अगर इस तारीख तक PAN को आधार से लिंक नहीं किया गया था, तो 1 जनवरी से PAN कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा।

एक इनएक्टिव PAN इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने और ज्यादा कीमत वाले बैंकिंग ट्रांजैक्शन करने में दिक्कतें पैदा कर सकता है।

किसान ID कार्ड

केंद्र सरकार ने PM किसान योजना के लाभार्थियों के लिए किसान ID के रूप में एक नई प्रणाली भी शुरू की है। 1 जनवरी, 2026 से, यह प्रणाली उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में लागू की जा रही है।