GST सुधार का लाभ बताने सड़क पर उतरे कई राज्यों के मुख्यमंत्री, ममता बनर्जी ने केंद्र पर साधा निशाना
केंद्र सरकार जीएसटी 2.0 के लाभों को जनता तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में व्यापारियों और ग्राहकों से बात की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन लाल यादव ने भोपाल में और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में लोगों से मिलकर जीएसटी सुधारों पर चर्चा की।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जीएसटी 2.0 का लाभ बताने और उसे जन-जन तक पहुंचाने में केंद्र के साथ कई राज्य सरकारें भी जुटी हुई हैं। सोमवार को उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में बाजार में पैदल चलकर व्यापारियों और ग्राहकों से संवाद किया।
मप्र के मुख्यमंत्री मोहन लाल यादव भोपाल में तो उत्तराखंड के मुख्यमत्री पुष्कर ¨सह धामी देहरादून में लोगों से मुलाकात की।मुख्यमंत्री आदित्यनाथ गोरखपुर में 'जीएसटी रिफार्म जागरूकता अभियान' का शुभारंभ करते हुए सुबह 11 बजे सबसे पहले स्टाइल बाजार गए।
प्रतिष्ठान के मुख्य द्वार पर 'घटी जीएसटी मिला दीवाली का उपहार..खुशहाल है हर परिवार' लिखा स्टिकर लगाया। उन्होंने गीता होलसेल मार्ट में कपड़ों पर लगे मूल्य के टैग भी देखे, जिस पर जीएसटी रिफार्म से पहले और बाद के मूल्य लिखे मिले। मप्र के सीएम मोहन यादव भोपाल में व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर पहुंचे और जीएसटी कटौती पर लोगों से चर्चा की।
इस दौरान उन्होंने 2400 रुपये का खादी का कुर्ता पजामा भी खरीदा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून के प्रेमनगर बाजार पहुंचे। व्यापारियों से संवाद किया और जीएसटी सुधारों पर चर्चा की। होटल के किराए से लेकर सामान्य जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुओं की दरों में आई कमी की जानकारी व्यापारियों से ली।
इसके साथ ही बाजार का भ्रमण कर स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की अपील भी की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र व लाडवा के बाजारों में गए। व्यापारियों तथा दुकानदारों से बात की। वे जिस भी दुकानदार के पास गए, उसे गुलाब का फूल भेंट किया।
केंद्र का जीएसटी दरें घटाने का श्रेय लेना गलत- ममता
उधर, कोलकाता में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने ही (लोगों पर) अतिरिक्त जीएसटी बोझ हटाने की मांग की थी और केंद्र को इसका अनुचित श्रेय नहीं लेना चाहिए। हालांकि जीएसटी कम करने से राज्य को 20,000 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान होगा, फिर भी वह इस फैसले का स्वागत करती हैं, क्योंकि इससे आम आदमी को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पर जीएसटी दरें घटाकर वित्तीय बोझ राज्यों पर डालने आरोप लगाया।
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