यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Sep 28, 2014 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
कश्मीर के लिए कोई वार्ताकार नहीं नियुक्त करेगी सरकार
कश्मीर घाटी में सक्रिय अलगाववादियों को लेकर सरकार के सख्त तेवरों में कोई कमी नहीं आई है। गृह मंत्री राजनाथ ...और पढ़ें
नई दिल्ली। कश्मीर घाटी में सक्रिय अलगाववादियों को लेकर सरकार के सख्त तेवरों में कोई कमी नहीं आई है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को कहा कि राजग सरकार कश्मीर के लिए कोई वार्ताकार नियुक्त नहीं करेगी। उन्होंने पूर्ववर्ती संप्रग सरकार के वार्ताकार नियुक्त करने के कदम को एक तरह से निरर्थक करार दिया। सिंह के अनुसार राष्ट्र विरोधियों से बातचीत का कोई फायदा नहीं। इन तत्वों को घाटी में राजनीति नहीं चमकाने देंगे। हालांकि गृह मंत्री ने स्पष्ट किया कि कश्मीर को लेकर सरकार जल्द एक व्यापक नीति घोषित करेगी।
राजनाथ ने रविवार को इस संवाददाता से बातचीत करते हुए उपरोक्त टिप्पणी की। उनसे पूछा गया था कि क्या संप्रग की तरह राजग भी कश्मीर के लिए वार्ताकार नियुक्त करेगी। इस पर गृह मंत्री ने कहा, 'मैं जम्मू-कश्मीर के लिए वार्ताकार नियुक्त करने के पक्ष में नहीं हूं। हम एक व्यापक नीति तैयार कर रहे हैं। उसकी जल्द घोषणा करेंगे।' इससे पूर्व एक पाक्षिक को दिए साक्षात्कार में भी राजनाथ सिंह अपने इस रुख को जाहिर कर चुके हैं। 'गवर्नेस नाऊ' से इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, 'अब समय आ गया है कि हमें वार्ताकार नियुक्त करने के बारे में पुनर्विचार करना होगा। मैं वार्ता के खिलाफ नहीं हूं। लेकिन मैं राष्ट्र विरोधियों से निरर्थक बातचीत करने के पक्ष में कत्तई नहीं हूं, जो इस बहाने जम्मू-कश्मीर में अपनी सियासी छवि चमकाने की कोशिश करते हैं।' ध्यान रहे कि संप्रग सरकार ने शिक्षाविद् राधा कुमार, पत्रकार दिलीप पडगावकर और एमएम अंसारी को कश्मीर मामले के लिए वार्ताकार नियुक्त किया था। गृह मंत्री ने सरकार सरकार के इस कदम को निरर्थक बताया है। महाराष्ट्र में शिवसेना से गठबंधन टूटने के बाद अनंत गीते के कैबिनेट में बने रहने के बारे में पूछे गए सवाल पर सिंह ने कहा कि इस बारे में अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। उन्होंने बताया कि लोकपाल की नियुक्ति स्थापित नियमों के अनुसार की जाएगी।
