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    नकली खाद-बीज मिलने पर कंपनी के खिलाफ होगा केस, केंद्र ने राज्य सरकारों को दिए निर्देश

    Updated: Thu, 21 Aug 2025 10:00 PM (IST)

    नकली कीटनाशक खाद और बीज से फसलें बर्बाद होने पर सरकार सीधे कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों की शिकायतों की समीक्षा की और अधिकारियों को छापेमारी के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नकली खाद-बीज के मामलों में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी और किसानों की समस्याओं का सही समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।

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    केंद्र ने स्पष्ट किया है कि अब कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी (फाइल फोटो)

    जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। नकली कीटनाशक एवं खाद-बीज के चलते फसलों के बर्बाद होने पर सरकार सीधे कंपनी के खिलाफ एफआईआर करेगी। केंद्र सरकार ने इसके लिए राज्य सरकारों को निर्देश दिया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को कृषि भवन में विभिन्न पोर्टल और कॉल सेंटर पर दर्ज किसानों की शिकायतों की समीक्षा की।

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    उन्होंने अधिकारियों को आकस्मिक छापेमारी के निर्देश भी दिए और कहा कि नकली खाद-बीज और कीटनाशक के मामलों में केंद्र ने स्पष्ट किया है कि अब कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। बैठक में शिवराज ने कहा कि किसानों की समस्याओं का समय पर और सही समाधान सुनिश्चित होना चाहिए, ताकि उन्हें भरोसा रहे कि उनकी आवाज सुनी जा रही है। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि किसी भी प्रकार की लापरवाही या खानापूर्ति बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

    'नकली खाद-बीज पर कार्रवाई जरूरी'

    शिवराज ने कहा कि किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान नकली खाद-बीज और कीटनाशकों से हो रहा है। इस पर कड़ी कार्रवाई जरूरी है। मध्य प्रदेश के एक मामले का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि जिस दवाई से किसान की फसल बर्बाद हुई थी, उस मामले में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और कंपनी का लाइसेंस निलंबित करने के लिए केंद्र के कृषि विभाग ने राज्य सरकार को निर्देश भेजे हैं।

    मंत्री ने कहा कि आगे से भी यदि किसानों की शिकायत सही पाई जाती है तो कंपनी पर तुरंत केस दर्ज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों की संतुष्टि ही सरकार का मुख्य ध्येय है। इसके लिए व्यवस्था को और सरल और मजबूत बनाना होगा। वे नियमित रूप से शिकायतों की समीक्षा करेंगे और समय-समय पर सीधे किसानों से बातचीत करके यह सुनिश्चित करेंगे कि उनकी समस्याओं का समाधान हुआ है या नहीं।

    मंत्री ने किसानों से अपील की कि वे अपनी शिकायतें टोल फ्री नंबर 18001801551 पर दर्ज कराएं, ताकि समय रहते उन पर कार्रवाई हो सके। बैठक में कृषि सचिव देवेश चतुर्वेदी और आईसीएआर के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

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