UP News: यूपी में खाद की कथित कमी,वितरण के संदिग्ध मामलों की जांच से खुलेगा खाद की खपत का खेल

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ : खाद की पिछले सीजन से अधिक आपूर्ति के बाद भी फसल के लिए बेहद जरूरत के समय में संकट की शिकायतों से जूझ रही प्रदेश सरकार अब कालाबाजारी करने वालों पर और शिकंजा कस रही है। खरीफ के चालू सत्र में किसानों लगभग हर जिले में खाद न मिलने की शिकायतें कर रहे हैं।

सिद्धार्थनगर और महाराजगंज में किसानों के नाम पर बड़े पैमाने पर खाद के विक्रय की जांच तेजी से पूरी करने और कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए गए है। वहीं 10 हजार टन से अधिक खाद का वितरण करने वाले 16 अन्य जिलों में भी कृषि और सहकारिता विभाग की संयुक्त टीमें जांच कर रही है। इन टीमों से भी जल्द रिपोर्ट मांगी गई है।

प्रदेश के हर जिले से खरीफ के सत्र में किसानों को खाद न मिलने की शिकायतें लगातार मिलने के बाद सरकार गंभीर है। सहकारी समितियों के बाहर लंबी-लंबी कतारें लग रही हैं। सरकार का दावा है कि कालाबाजारी और तस्करी करने वालों के कारण समस्या आ रही है।

सिद्धार्थनगर और महाराजगंज में मिले संदिग्ध मामले

सिद्धार्थनगर में सिसहनियां के देवराज ने 36 बैग, तिलोली के आशीष सोनी ने 32 बैग, पचमोहनी के विशाल गौड़ ने 34 बैग, असनहरा के दिनेश कुमार ने 43 बैंक, डबरा के शब्बीर हसन ने 37 बैग व शहवीर हसन ने 37 बैग और वसंतपुर के कमाल अहमद ने 46 बैग खाद ली गई। महाराजगंज में भी सबया के रामअवध, भानपुर के रामसूचित यादव, पिकरिया के करी उल्लाह खान, सोनवर की दुबयी देवी, आनंद नगर के गनेश, अहिरौली के अनीश यादव, मघवलिया के महेश, सुकरौली के दीपक कुमार और महुअवा के रामजन असारी को 1.80 टन से 2.375 टन तक खाद दी गई।

टनों खाद लेने वाले किसानों के पास खेती की जमीन शून्य

दोनों ही जिलों के इन किसानों के पास खेती की जमीन शून्य दर्शाई गई है। इनके अलावा बाराबंकी, सीतापुर, गोंडा, बहराईच, बस्ती, शाहजहांपुर, फतेहपुर, रायबरेली, उन्नाव, कानपुर देहात, प्रतापगढ़, लखनऊ,हरदोई, मैनपुरी, प्रयागराज और आगरा में भी खाद की खपत में पिछले सीजन के मुकाबले 10 हजार टन से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। कृषि विभाग को यहां भी महाराजगंज और सिद्धार्थनगर की तरह गड़बड़ी का शक है।

कालाबाजारी व मुनाफाखोरी के मामलों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को कालाबाजारी व मुनाफाखोरी के मामलों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जिसके बाद सभी संदिग्ध प्रकरणों की तेजी से जांच की जा रही है। विभाग ने सहकारी समितियों पर वितरण की निगरानी के लिए भी अधिकारियों की तैनाती की है।