संसद से पास हुआ 'G Ram G': मनरेगा का नाम बदला या पूरा सिस्टम? पढ़ें नए कानून की हर छोटी-बड़ी बात

विपक्ष ने एक बदले हुए फंडिंग स्ट्रक्चर का भी विरोध किया, जिसके तहत ज्यादातर राज्यों को एक जरूरी सोशल वेलफेयर स्कीम के तहत मजदूरी का 40 प्रतिशत देना होगा। विपक्ष ने तर्क दिया कि यह शर्त ज्यादातर राज्यों में इस स्कीम को कमजोर करती है, क्योंकि ज्यादातर राज्यों के पास अनुमानित 56 करोड़ रुपये का मजदूरी बिल उठाने के लिए फाइनेंशियल रिसोर्स नहीं हैं।

मनरेगा की जगह लेगा नया बिल

कांग्रेस सांसद पी चिदंबरम ने कहा कि यह बिल उस गारंटी पर ही हमला करता है जो इसे देनी चाहिए। उन्होंने कहा, "यह रोजी-रोटी खत्म करता है... सुरक्षा खत्म करता है। आप इसे 'गारंटी वाला' बिल क्यों कहते हैं? इसमें कोई गारंटी नहीं है। यह ग्रामीण गरीबों को रोजो-रोटी की गारंटी नहीं देता। इसमें कोई सुरक्षा नहीं है।"

नया बिल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साइन करने की औपचारिकता के बाद कानून बन जाएगा। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार द्वारा लागू की गई महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की जगह लेगा।

सरकार ने बिल के पक्ष में क्या तर्क दिया?

सरकार ने अपनी नई योजना का बचाव करते हुए 20 साल पुरानी योजना को अपडेट करने की जरूरत पर जोर दिया, जिसके बारे में उसका तर्क था कि वह बेकार थी और भ्रष्टाचार से भरी हुई थी। उसने काम के न्यूनतम दिनों की संख्या में बढ़ोतरी की ओर भी इशारा किया है। MNREGA के तहत 100 दिनों से बढ़ाकर G RAM G के तहत 125 दिन कर दिया गया है।

नाम बदलने के विवाद पर लोकसभा में बिल पेश करने वाले कृषि मंत्री शिवराज चौहान ने बताया कि कांग्रेस ने 2009 में बिल में सिर्फ गांधी का नाम जोड़ा था।

क्या है जी राम जी बिल?

विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण), या VB-G RAM G कानून को G RAM G भी कहा जा रहा है। यह विधेयक MNREGA की जगह लेगा और हर ग्रामीण परिवार को कानूनी तौर पर रोजगार की गारंटी देगा। इसमें कम से कम 125 दिन का काम शामिल है।

ये नौकरियां संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा बनाई और दी जाएंगी, जिनमें से हर कोई अब केंद्र सरकार के साथ वेतन का बोझ 40:60 के अनुपात में बांटेगा। और अगर नौकरी मांगने के 15 दिनों के अंदर नौकरी नहीं मिलती है तो भत्ता दिया जाएगा, जिसका पूरा खर्च सरकार उठाएगी। साथ ही, इस स्कीम में 60 दिन का 'नो वर्क' विंडो भी शामिल किया गया है।

नए कानून में और क्या?

नए कानून के मुख्य बिंदु (कम से कम जिन पर सांसदों ने सबसे ज्यादा चर्चा की) हैं, गारंटी वाले काम के दिन, फंडिंग स्ट्रक्चर और फंड आवंटन पर केंद्र सरकार का बढ़ा हुआ कंट्रोल, जिसे सरकार ने "मांग-आधारित" के बजाय "मानक-आधारित" बताया है, यानी केंद्र सरकार "ऑब्जेक्टिव पैरामीटर" के आधार पर तय करेगी कि हर राज्य को हर साल कितना पैसा मिलेगा।

गारंटी वाले काम के दिन: G RAM G, MNREGA के 100 दिनों के मुकाबले ज्यादा से ज्यादा 125 दिनों की गारंटी देता है लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा 'ग्रामीण क्षेत्र' की घोषणा शामिल है।

यानी, G RAM G के तहत रोजगार की गारंटी उन इलाकों पर लागू नहीं होगी जिन्हें केंद्र सरकार ने 'ग्रामीण' के तौर पर लिस्ट नहीं किया है। यह बात MNREGA से ली गई है। हालांकि, असल में तब सभी ग्रामीण जिलों में रोजगार दिया गया था, जिससे यह पूरे भारत की योजना बन गई थी।

फंडिंग का लॉजिक: MNREGA के तहत केंद्र सरकार मजदूरी और कच्चे माल सहित सभी खर्चों का लगभग 90 प्रतिशत भुगतान करती थी। G RAM G के तहत यह बदल जाता है, जिसमें राज्यों को उस रकम का 40 प्रतिशत देना होगा, हालांकि पहाड़ी राज्यों और पूर्वोत्तर के राज्यों को सिर्फ 10 प्रतिशत ही देना होगा। इस संबंध में केंद्र शासित प्रदेशों को 100 प्रतिशत फंडिंग मिलती रहेगी।

बिल पर पक्ष और विपक्ष

सरकार ने तर्क दिया है कि फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर में बदलाव से हर राज्य अपने इलाकों में इस स्कीम की फाइनेंशियल जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित होगा। हालांकि, विपक्ष ने तर्क दिया कि इससे पहले से ही कमजोर राज्य-स्तरीय फाइनेंस पर और दबाव पड़ेगा, जिससे उपलब्ध काम की मात्रा सीमित होने के कारण स्कीम का दायरा प्रभावी रूप से कम हो जाएगा।

सरकार ने इस बात पर जोर दिया है कि इससे "अनावश्यक वित्तीय बोझ" नहीं पड़ेगा और फंडिंग स्ट्रक्चर को हर राज्य की वित्तीय क्षमताओं के हिसाब से तैयार किया गया है।

फंडिंग का ढांचा एक विवाद का मुद्दा है क्योंकि यह केंद्र के "मानक आवंटन" के आधार पर, हर राज्य को प्रोग्राम के तहत कितना काम मिल सकता है, इसे सीमित करता है। इसका यह भी मतलब है कि अगर केंद्र चाहे, तो "जहां गंभीर अनियमितताएं पाई जाती हैं, वहां फंड रोक सकता है और कमियों को दूर करने के लिए सुधारात्मक या उपचारात्मक उपाय करने का निर्देश दे सकता है"।

काम कौन सौंपेगा: जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं बदलेगा। काम पंचायत और/या प्रोग्राम अधिकारी द्वारा ग्रासरूट लेवल पर दिया जाता रहेगा। हालांकि, जो चीज बदलती है वह यह है कि G RAM G के तहत केंद्र स्टैंडर्ड तय करेगा, जिसमें उदाहरण के लिए, कंस्ट्रक्शन के काम में मटीरियल और डिजाइन को रेगुलेट करना और बिल के तय फाइनेंस से पेमेंट के लिए 'अप्रूव्ड' काम की प्रकृति को सीमित करना शामिल है।

इसके अलावा, G RAM G बिल काम को चार कैटेगरी में बांटता है – जल सुरक्षा, मुख्य ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, आजीविका से जुड़े एसेट्स, और क्लाइमेट रेजिलिएंस। आलोचकों ने कहा कि इससे काम का दायरा कम हो जाता है, जिसे पहले पंचायतों द्वारा स्थानीय जरूरतों के हिसाब से तय किया जाता था।

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