जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। सरकारी कामकाज में तेज से बढ़ रहे तकनीक का उपयोग और इसके कारण बदल रही कार्यप्रणाली के अनुरूप सरकारी कर्मचारियों के क्षमता निर्माण के लिए विशेष कर्मयोगी मिशन शुरु किया जाएगा। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार इससे केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के करोड़ों कर्मचारियों को अपने कौशल को बेहतर बनाने और लोक केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने में मदद मिलेगी।
दरअसल प्रधानमंत्री बार-बार स्किलिंग के साथ ही युवाओं के रिस्किलिंग और अपस्किलिंग की बात कर रहे हैं। पहली बार बजट में सरकारी कर्मचारियों के अपस्किलिंग के लिए विशेष योजना की घोषणा हुई है। इस मिशन के तहत सरकारी कर्मचारियों के कौशल विकास के लिए आइगाट कर्मयोगी के नाम से एक डिजिटल प्लेटफार्म तैयार किया जाएगा।
कर्मचारियों को दिया जाएगा आनलाइन प्रशिक्षण
इसी प्लेटफार्म पर एकीकृत आनलाइन प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध होगी। कर्मचारी अपने काम और क्षेत्र के अनुसार इसमें प्रशिक्षण सामग्री को चुन सकेंगे। लेकिन प्रशिक्षण में अत्याधुनिक तकनीक के साथ उन्हें कामकाज के दौरान लोक केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने के लिए सीखने का अवसर मिलेगा। मोदी सरकार के कामकाज में लोक केंद्रित दृष्टिकोण का हवाला देते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि लोगों को कम से कम नियमों का पालन करना पड़े इसके लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं।
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इस सिलसिले में व्यापारिक सुगमता के लिए 39 हजार से अधिक अनुपालनओं को कम किया गया है और 34,00 से अधिक कानूनी उपबंधों को अपराध की सूची से बाहर किया जा चुका है। इसके साथ ही 42 केंद्रीय कानूनों में संशोधन के लिए जन विश्वास विधेयक संसद में पेश किया गया है।
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