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Budget 2023: सरकारी कर्मचारियों का होगा प्रशिक्षण, बनेंगे कर्मयोगी; वित्तमंत्री ने की घोषणा

Budget 2023 पहली बार बजट में सरकारी कर्मचारियों के अपस्किलिंग के लिए विशेष योजना की घोषणा हुई है। इस मिशन के तहत सरकारी कर्मचारियों के कौशल विकास के लिए आइगाट कर्मयोगी के नाम से एक डिजिटल प्लेटफार्म तैयार किया जाएगा।

By Jagran NewsEdited By: Shashank MishraPublished: Wed, 01 Feb 2023 07:37 PM (IST)Updated: Wed, 01 Feb 2023 07:37 PM (IST)
Budget 2023: सरकारी कर्मचारियों का होगा प्रशिक्षण, बनेंगे कर्मयोगी; वित्तमंत्री ने की घोषणा
सरकारी कर्मचारियों के अपस्किलिंग के लिए पहली बार चलेगा आनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम।

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। सरकारी कामकाज में तेज से बढ़ रहे तकनीक का उपयोग और इसके कारण बदल रही कार्यप्रणाली के अनुरूप सरकारी कर्मचारियों के क्षमता निर्माण के लिए विशेष कर्मयोगी मिशन शुरु किया जाएगा। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार इससे केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के करोड़ों कर्मचारियों को अपने कौशल को बेहतर बनाने और लोक केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने में मदद मिलेगी।

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दरअसल प्रधानमंत्री बार-बार स्किलिंग के साथ ही युवाओं के रिस्किलिंग और अपस्किलिंग की बात कर रहे हैं। पहली बार बजट में सरकारी कर्मचारियों के अपस्किलिंग के लिए विशेष योजना की घोषणा हुई है। इस मिशन के तहत सरकारी कर्मचारियों के कौशल विकास के लिए आइगाट कर्मयोगी के नाम से एक डिजिटल प्लेटफार्म तैयार किया जाएगा।

कर्मचारियों को दिया जाएगा आनलाइन प्रशिक्षण

इसी प्लेटफार्म पर एकीकृत आनलाइन प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध होगी। कर्मचारी अपने काम और क्षेत्र के अनुसार इसमें प्रशिक्षण सामग्री को चुन सकेंगे। लेकिन प्रशिक्षण में अत्याधुनिक तकनीक के साथ उन्हें कामकाज के दौरान लोक केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने के लिए सीखने का अवसर मिलेगा। मोदी सरकार के कामकाज में लोक केंद्रित दृष्टिकोण का हवाला देते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि लोगों को कम से कम नियमों का पालन करना पड़े इसके लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं।

Video: Union Budget 2023: Nirmala Sitharaman ने पेश किया बजट, Railway को मिला सबसे बड़ा बजट

इस सिलसिले में व्यापारिक सुगमता के लिए 39 हजार से अधिक अनुपालनओं को कम किया गया है और 34,00 से अधिक कानूनी उपबंधों को अपराध की सूची से बाहर किया जा चुका है। इसके साथ ही 42 केंद्रीय कानूनों में संशोधन के लिए जन विश्वास विधेयक संसद में पेश किया गया है।

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