हिंदू, बौद्ध और सिख ही अनूसूचित जाति के, सीएम फडणवीस बोले- मतांतरण कर हासिल किए SC जाति प्रमाण पत्र होंगे रद
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को कहा कि यदि हिंदू बौद्ध और सिख धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म के व्यक्ति ने धोखाधड़ी से अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किया है तो उसे रद कर दिया जाएगा। इसके साथ ही यदि ऐसे व्यक्ति ने इस आधार पर सरकारी नौकरी प्राप्त किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

पीटीआई, मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को कहा कि यदि हिंदू, बौद्ध और सिख धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म के व्यक्ति ने धोखाधड़ी से अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किया है तो उसे रद कर दिया जाएगा। यदि ऐसे व्यक्ति ने इस आधार पर सरकारी नौकरी प्राप्त किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
फर्जी अनुसूचित जाति प्रमाणपत्र वाले व्यक्ति चुनाव ही रद होगा
सीएम फडणवीस ने विधान परिषद में कहा कि यदि किसी व्यक्ति ने धोखाधड़ी से प्राप्त अनुसूचित जाति प्रमाणपत्र का उपयोग करके चुनाव जीता है तो उसका चुनाव भी रद कर दिया जाएगा। एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब देते हुए उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार जबरदस्ती और धोखाधड़ी के माध्यम से मतांतरण के मामलों से निपटने के लिए कड़े प्रावधान करने की इच्छा रखती है।
महाराष्ट्र सरकार कड़े धर्मांतरण विरोधी कानून के पक्ष में : फडणवीस
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार बलपूर्वक, छलपूर्वक या जबरदस्ती कराए जाने वाले मतांतरण पर अंकुश लगाने के लिए एक कठोर मतांतरण विरोधी कानून लाने के पक्ष में है। वह गुरुवार को विधान परिषद में भाजपा सदस्यों चित्रा वाघ, प्रवीण दरेकर और अन्य द्वारा ऐसे मामलों पर उठाए गए सवालों पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे।
आश्रय गृहों में जबरन मतांतरण के मामले सामने आए हैं- वाघ
वाघ ने सदन को बताया कि सांगली और छत्रपति संभाजी नगर के आश्रय गृहों में जबरन मतांतरण के मामले सामने आए हैं। उन्होंने सांगली में रुतुजा पाटिल का मामला भी उठाया, जिन्हें जबरन मतांतरण के लिए मजबूर किया गया था। वाघ ने पूछा कि सरकार ऐसे मामलों में क्या कर रही है। उन्होंने कहा कि एक संपन्न परिवार की पढ़ी-लिखी लड़की की गर्भावस्था के सातवें महीने के दौरान ही मृत्यु हो गई।
प्रवीण दरेकर ने भी बताया कि मुंबई की झुग्गियों में गरीब लोगों को जबरन मतांतरण के लिए मजबूर किया जाता है। इसका उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में बलपूर्वक या जबरदस्ती से मतांतरण की घटनाएं बढ़ रही हैं। सदस्यों ने इस पर चिंता व्यक्त की है।
कानून ऐसे मतांतरण की अनुमति नहीं देता। इसलिए, हमने ऐसी घटनाओं का अध्ययन करने और सुझाव देने के लिए पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। समिति ने अपने सुझाव प्रस्तुत कर दिए हैं। रिपोर्ट हाल ही में प्राप्त हुई है।
हम कानून में सख्त संशोधन करेंगे- भाजपा
सिफारिशों का अध्ययन करने के बाद हम कानून में सख्त संशोधन करेंगे ताकि बलपूर्वक, छलपूर्वक या जबरदस्ती से मतांतरण को असंभव बनाया जा सके। भाजपा की उमा खापरे ने पुणे जिले के केडगांव स्थित पंडिता रमाबाई मुक्ति मिशन अनाथालय में मतांतरण का मुद्दा उठाया। अनाथालय में मतांतरण, शारीरिक शोषण और अन्य अनियमितताओं की शिकायत के आधार पर आठ दिसंबर, 2023 को मामला दर्ज किया गया था।
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