Donald Trump Visit India: 2020 में ट्रंप के 36 घंटे के राजकीय दौरे पर केंद्र ने खर्च किए 38 लाख रुपये: RTI

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्र सरकार ने 2020 में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प (Former US President Donald Trump) की 36 घंटे की राजकीय यात्रा में शामिल आवास, भोजन, रसद आदि पर लगभग 38 लाख रुपये खर्च किए। इस बात की जानकारी विदेश मंत्रालय (foreign Ministry) ने केंद्रीय सूचना आयोग (Central Information Commission) को दी।

बता दें कि अपनी पहली भारत यात्रा पर, ट्रम्प ने अपनी पत्नी मेलानिया, बेटी इवांका, दामाद जेरेड कुशनर और कई शीर्ष अधिकारियों के साथ 24-25 फरवरी, 2020 को अहमदाबाद, आगरा और नई दिल्ली का दौरा किया था।

गौरतलब है कि उन्होंने 24 फरवरी को अहमदाबाद में तीन घंटे बिताए थे। इस दौरान उन्होंने 22 किलोमीटर लंबे रोड शो में भाग लिया था, साबरमती आश्रम (Sabarmati Ashram Gujrat) में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी थी और नवनिर्मित मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के साथ एक विशाल सभा "नमस्ते ट्रम्प" को संबोधित किया था।

ट्रंप बाद में उसी दिन ताजमहल देखने आगरा गए थे। उन्होंने 25 फरवरी को राष्ट्रीय राजधानी का दौरा किया जहां उन्होंने मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की।

एक मिशाल भठेना ने एक आरटीआई में विदेश मंत्रालय से यह जानने की कोशिश की थी कि फरवरी 2020 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति और प्रथम महिला की यात्रा के दौरान भारत सरकार द्वारा किए गए कुल खर्च, जिसमें भोजन, सुरक्षा, आवास, उड़ानें, परिवहन, आदि शामिल था।

24 अक्टूबर, 2020 को आवेदन दायर करने वाले भठेना को कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने पहली अपील दायर की और बाद में आरटीआई मामलों में सर्वोच्च अपीलीय प्राधिकारी आयोग से संपर्क किया।

जिसके बाद विदेश मंत्री ने प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने में देरी के लिए COVID-19 का हवाला दिया और 4 अगस्त, 2022 को आयोग को एक प्रस्तुति दी।

राष्ट्राध्यक्षों/शासनाध्यक्षों द्वारा आने वाली राजकीय यात्राओं पर मेजबान देशों द्वारा किया जाने वाला व्यय एक सुस्थापित प्रथा है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मानदंडों के अनुसार है।

सबमिशन में कहा गया है, इस संदर्भ में, भारत सरकार ने 24-25 फरवरी तक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा भारत की राजकीय यात्रा के संबंध में आवास, भोजन, रसद पर लगभग 38,00,000 रुपये खर्च होने का अनुमान है।

सिन्हा ने कहा, अपीलकर्ता ने सुनवाई के नोटिस की तामील के बावजूद अपने मामले का समर्थन नहीं करने का विकल्प चुना है। अतः अपीलार्थी द्वारा दी गई सूचना से असंतुष्टि के कारणों का पता नहीं लगाया जा सकता है।