भाजपा की चुनावी जमीन और पुख्ता करेगी गरीबों की पक्की छत! पीएम आवास योजना का अगला चरण लागू करने की तैयारी में सरकार
गरीब कल्याण का सरोकार लेकर चली मोदी सरकार का लाभार्थी वोटबैंक मजबूत होता चला गया। अब जब लोकसभा चुनाव के चुनौतीपूर्ण महासमर में उतरने का समय निकट आ गया है तो सरकार की नजर चुनावी जीत की इस मजबूत नींव पर जा टिकी है। जिस तरह की गतिविधियां और प्रयास शुरू हो चुके हैं उसका संकेत है कि सरकार को लग रहा है कि गरीबों की पक्की छत 2024 में भाजपा के लिए चुनाव की पक्की जमीन तैयार कर सकती है।
जितेंद्र शर्मा, नई दिल्ली। गरीब कल्याण का सरोकार लेकर चली मोदी सरकार का लाभार्थी वोटबैंक मजबूत होता चला गया। अब जब लोकसभा चुनाव के चुनौतीपूर्ण महासमर में उतरने का समय निकट आ गया है, तो सरकार की नजर चुनावी जीत की इस मजबूत नींव पर जा टिकी है।
जल्द लागू हो सकता है पीएम आवास योजना का अगला चरण
जिस तरह की गतिविधियां और प्रयास शुरू हो चुके हैं, उसका संकेत है कि सरकार को लग रहा है कि गरीबों की पक्की छत 2024 में भाजपा के लिए चुनाव की पक्की जमीन तैयार कर सकती है। गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए नई आवासीय योजना के साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना का अगला चरण जल्द ही लागू किया जा सकता है। मोदी सरकार ने शपथ ग्रहण के साथ ही गांव और गरीबों के लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की।
शहरी घटक में कुल 118.63 लाख आवास स्वीकृत
इसके बाद गरीबों के लिए कई योजना लागू कीं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में प्रधानमंत्री आवास योजना भी शामिल है, जिसके दो घटक है शहरी और ग्रामीण। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एलान किया था कि सरकार हर बेघर को पक्की छत उपलब्ध कराएगी। वर्ष 2015 में शुरू की गई इस योजना में शहरी घटक में कुल 118.63 लाख आवास स्वीकृत हैं।
अब तक 77.37 लाख आवासों का निर्माण पूरा
सरकारी डैशबोर्ड के मुताबिक, इनमें से 77.37 लाख आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है। बाकी पर काम चल रहा है। इसी तरह प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 2.94 करोड़ आवास स्वीकृत हैं, जिनमें से 2.47 करोड़ आवास बनाए जा चुके हैं।
मार्च, 2024 तक 2.94 करोड़ का लक्ष्य हो सकता पूरा
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री यह अक्सर कहते रहे हैं कि मार्च, 2024 तक 2.94 करोड़ का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। इसी बीच कुछ नई हलचल भी शुरू हुई है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का तीसरा चरण लागू करने की तैयारी में है। आवास के लिए पंजीयन या अन्य कारणों से इस योजना में शामिल होने से वंचित रह गए आवासहीन गरीबों को इसमें शामिल करने की तैयारी है।
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इसके लिए नए सिरे से लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे। बताया गया है कि मंत्रालय के अधिकारियों को आवासहीन जरूरतमंदों के आकलन सहित अन्य औपचारिकताएं पूरी करने के लिए कहा गया है। यह प्रक्रिया पूरी होते ही कैबिनेट से इस प्रस्ताव को स्वीकृति दिलाई जा सकती है।
पीएम मोदी ने गरीबों को दिया भरोसा
उल्लेखनीय है कि एक और बड़ी आवासीय योजना पाइपलाइन में है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्वयं इस बार स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से एलान कर चुके हैं कि गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए एक बड़ी आवासीय योजना लाई जाएगी, जिसका आकार 60 हजार करोड़ रुपये का होगा। कई संबंधित विभाग इस योजना का खाका भी तैयार करने में जुटे हैं।
यदि लोकसभा चुनाव से पहले यह बड़ी आवासीय योजना आती हैं तो चुनावी मैदान यह भाजपा को काफी मजबूती दे सकती हैं। वैसे भी भाजपा की रणनीति अपने लाभार्थी वोटबैंक को लगातार मजबूत करने की है। 2014 में केंद्र की सत्ता में आने के बाद से भाजपा सरकार ने इस बार काम किया है, जिसके परिणाम 2019 के लोकसभा चुनाव सहित कई राज्यों के चुनावों में भाजपा की जीत के रूप में सामने आ चुके हैं।
अब जबकि गरीबों, पिछड़ों, अतिपिछड़ों पर अपनी पकड़ बनाने के लिए विपक्षी दल जातिगत जनगणना जैसे दांव चलने को तैयार हैं, जबकि भाजपा के पास यह बताने के लिए पर्याप्त योजनाएं तथ्य के रूप में सामने होंगी कि उसने गरीबों के लिए क्या किया।
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