बिल्डर-खरीदार धोखाधड़ी मामला, CBI ने कई शहरों में की छापेमारी
सीबीआई ने घर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी के मामले में कोलकाता बेंगलुरु और मुंबई में 12 जगहों पर छापेमारी की। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बिल्डरों और वित्तीय संस्थानों के अधिकारियों के बीच साठगांठ की जाँच की जा रही है। एजेंसी ने विभिन्न दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य जब्त किए हैं। बिल्डरों द्वारा धोखा दिए जाने पर घर खरीदारों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सीबीआई ने घर खरीदारों के साथ कथित धोखाधड़ी और ठगी के लिए बिल्डरों और वित्तीय संस्थानों के अधिकारियों के खिलाफ छह मामले दर्ज करने के बाद शनिवार को कोलकाता, बेंगलुरु और मुंबई में 12 स्थानों पर छापेमारी की।
छापेमारी के दौरान विभिन्न दस्तावेज और कुछ डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एजेंसी कोलकाता, बेंगलुरु और मुंबई में घर खरीदारों को धोखा देने के लिए बिल्डरों और वित्तीय संस्थानों के अधिकारियों के बीच साठगांठ की जांच कर रही है।
पहले भी CBI ने की थी जांच
बिल्डरों और डेवलपर द्वारा धोखा दिए जाने तथा वित्तीय संस्थानों द्वारा उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई से परेशान होकर घर खरीदारों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सीबीआइ की प्रवक्ता ने कहा कि गृह ऋण की 'सहायता योजना' शुरू करने के बाद उसमें बदलाव लाकर घर खरीदारों को धोखा देने में बिल्डर और वित्तीय संस्थानों के बीच मिलीभगत को देखते हुए अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सात प्रारंभिक जांच दर्ज करने का निर्देश दिया था।
इससे पहले भी सीबीआइ ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सात प्रारंभिक जांच दर्ज की थी। इसके साथ ही सीबीआइ ने छह प्रारंभिक जांच के निष्कर्षों के आधार पर एनसीआर क्षेत्र के बिल्डर के खिलाफ 22 मामले दर्ज किए थे। सुप्रीम कोर्ट में एक स्थिति रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई थी।
क्यों की गई छापेमारी
प्रवक्ता ने कहा-अब एनसीआर के बाहर विभिन्न बिल्डरों के खिलाफ सातवीं प्रारंभिक जांच पूरी होने पर सीबीआइ ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की है। सीबीआइ द्वारा जमा की गई रिपोर्ट की समीक्षा के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआइ को कोलकाता, बेंगलुरु और मुंबई के विभिन्न बिल्डरों और वित्तीय संस्थानों के अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ छह नियमित मामले दर्ज करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अनुपालन करते हुए छह नए मामले शुरू किए गए और छापेमारी की गई।
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