भाजपा सांसद ने उठाया रोहिंग्याओं का मुद्दा, बंगाल विधानसभा में वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रस्ताव पारित

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली/कोलकाता। भाजपा सांसद समिक भट्टाचार्य ने बंगाल में रोहिंग्याओं के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बढ़ते खतरे का मुद्दा उठाते हुए राज्य की ममता बनर्जी सरकार पर वोट बैंक के लिए अनदेखी का आरोप लगाया है। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाते हुए भट्टाचार्य ने कहा कि कोलकाता में राष्ट्रीय महत्व के संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स के बाहर एक बड़े इलाके पर अवैध कब्जा कर लिया गया है।

यह कब्जा रोहिंग्याओं ने किया है, जो बांग्लादेश से अवैध तरीके से आए हैं। इन रोहिंग्याओं के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है, क्योंकि यह संवेदनशील संस्थान है।

जानबूझकर कार्रवाई नहीं कर रही प्रदेश सरकार

भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि संस्थान के प्रमुख ने पुलिस और जिला प्रशासन से चार बार इसकी शिकायत की है। मगर जानबूझकर कोई कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि ममता सरकार उन्हें हटाना नहीं चाहती है। इस पर सदन में मौजूद तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने हंगामा किया। उनका कहना था कि इस मामले पर भाजपा सदस्य राजनीति कर रहे हैं।

(पश्चिम बंगाल विधानसभा।)

वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ बंगाल विधानसभा से प्रस्ताव पारित

केंद्र के वक्फ (संशोधन) विधेयक- 2024 के खिलाफ मंगलवार को दूसरे दिन चर्चा के बाद बंगाल विधानसभा से प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित किया गया। बंगाल के संसदीय कार्य मंत्री शोभनदेव चट्टोपाध्याय ने सोमवार को राज्य सरकार की तरफ से यह प्रस्ताव पेश किया था। प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के विधायकों ने वक्फ विधेयक का कड़ा विरोध किया और केंद्र सरकार पर इसके बहाने एक धर्म विशेष को निशाना बनाने का आरोप लगाया। यह भी आरोप लगाया कि केंद्र ने वक्फ विधेयक पर राज्य से कोई परामर्श नहीं किया।

टीएमसी ने केंद्र पर लगाया बड़ा आरोप

तृणमूल विधायकों ने दावा किया कि विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) में विपक्षी सदस्यों को बोलने नहीं दिया गया। यही कारण है कि सभी विपक्षी दलों के सांसदों ने इसका बहिष्कार किया। उन्होंने केंद्र पर मुसलमानों को निशाना बनाते हुए विभाजनकारी एजेंडा को आगे बढ़ाने का आरोप लगाया। कहा कि केंद्र सरकार वक्फ संपत्तियों को अपने नियंत्रण में लेकर मुसलमानों को उनके अधिकारों से वंचित करना चाहती है।

सुवेंदु बोले- चुनाव के लिए लाया गया प्रस्ताव

दूसरी ओर, विपक्षी भाजपा के विधायकों ने इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की रिपोर्ट आने से पहले इसके विरोध में प्रस्ताव लाने के औचित्य पर सवाल उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि एकमात्र वोट बैंक की राजनीति और अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के चलते राज्य सरकार 2026 विधानसभा चुनाव को देखते हुए यह प्रस्ताव लाई है।

मुसलमानों को गुमराह कर रही टीएमसी: सुवेंदु

सुवेंदु ने प्रस्ताव को लेकर दो दिन विधानसभा का समय खराब करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि तृणमूल ने तीन तलाक, सीएए और जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने के खिलाफ भी दुष्प्रचार चलाकर मुसलमानों को गुमराह किया। उन्होंने सवाल किया कि क्या सीएए लागू होने के बाद एक भी मुसलमान को डिटेंशन कैंप में भेजा गया, जिसका इसके लागू होने से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दावा कर रही थीं।

भाजपा विधायकों ने किया वॉकआउट

उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस व ममता बनर्जी वोट बैंक के रूप में मुसलमानों का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि संशोधन विधेयक से वक्फ बोर्ड के कामकाज में पारदर्शिता आएगी और वे जवाबदेह बनेंगे। चर्चा में हिस्सा लेने के बाद प्रस्ताव पारित होने से ठीक पहले इसके विरोध में नारेबाजी करते हुए सभी भाजपा विधायक सदन से वॉकआउट कर गए। सदन के बाहर भी भाजपा विधायकों ने विरोध प्रदर्शन किया।

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