नई दिल्ली, प्रेट्र। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) को गति देने के लिए सरकार ने राज्यों को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है। इसके तहत विभिन्न श्रेणियों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को पुरस्कृत किया जाएगा।

केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने एक बयान में बताया, 'राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को आवास निर्माण में नवोन्मेषी तकनीक के इस्तेमाल, सामुदायिक गतिशीलता, झुग्गी पुनर्विकास, नीतिगत पहल, परियोजना की निगरानी जैसी श्रेणियों में बेहतर काम के लिए पुरस्कृत किया जाएगा।' बयान में कहा गया है कि पीएमएवाइ (यू) योजना की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत राज्यों में आवासों की मासिक प्रगति का आकलन किया जाएगा। हर माह रैंकिंग भी घोषित होगी। जनवरी से मई 2019 तक के कार्यो की प्रगति का मूल्यांकन किया जाएगा और बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों को जून में सम्मानित किया जाएगा।

मंत्रालय के अनुसार, अब तक 73 लाख आवासों का अनुमोदन हो चुका है। 15 लाख आवास बनाए जा चुके हैं, जबकि 39 लाख का निर्माण विभिन्न स्तरों पर जारी है। वर्ष 2015 में सरकार ने वर्ष 2022 तक एक करोड़ घरों के निर्माण का लक्ष्य तय किया था।

Posted By: Ravindra Pratap Sing