बिहार के बाद अब बंगाल की बारी, इस महीने से शुरू हो सकता है मतदाता सूची में संशोधन का काम
बिहार की मतदाता सूची में संशोधन के मामले में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप न करने पर बंगाल में यह प्रक्रिया अगस्त से शुरू हो सकती है। मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार यदि सुप्रीम कोर्ट 28 जुलाई को होने वाली सुनवाई में हस्तक्षेप नहीं करता है तो बंगाल में मतदाता सूची में संशोधन का काम अगस्त के पहले सप्ताह से शुरू हो सकता है।

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। बिहार की मतदाता सूची में संशोधन हेतु चलाए गए विशेष पुनरीक्षण अभियान में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप नहीं करने पर बंगाल में यह प्रक्रिया अगस्त से शुरू हो सकती है।
बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय के सूत्रों से यह जानकारी मिली है। मालूम हो कि बिहार की मतदाता सूची में संशोधन के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया गया है, जिसपर आगामी 28 जुलाई को सुनवाई है।
अगस्त के पहले सप्ताह से शुरू होगा काम
सूत्रों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर इस मामले में किसी तरह का हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया तो बंगाल में अगस्त के पहले सप्ताह से मतदाता सूची में संशोधन का काम शुरू किया जा सकता है।
चूंकि सितंबर के अंत में दुर्गापूजा है इसलिए उससे पहले इस काम को पूरा करना होगा अन्यथा नवंबर अथवा दिसंबर में इसे शुरू करना पड़ेगा। सीईओ कार्यालय के एक अधिकारी के अनुसार इस बाबत सारी तैयारियां हो चुकी हैं।
चुनाव आयोग जारी करेगा अधिसूचना
चुनाव आयोग की ओर से अधिसूचना जारी होने का इंतजार है। आयोग के अनुसार विशेष पुनरीक्षण अभियान के फलस्वरूप बिहार की मतदाता सूची से 52 लाख लोगों के नाम कटेंगे।
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