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    BBC IT Survey: भारत में संचालन के अनुरूप बीबीसी ने नहीं दिखाई अपनी आय, टैक्स नहीं देने का आरोप

    By AgencyEdited By: Devshanker Chovdhary
    Updated: Fri, 17 Feb 2023 08:08 PM (IST)

    तीन दिनों तक बीबीसी के मुंबई व दिल्ली दफ्तरों में इनकम टैक्स विभाग की तरफ से किए गए सर्वे में बड़ा खुलासा हुआ है। इनकम टैक्स विभाग ने सर्वे के बाद बता ...और पढ़ें

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    भारत में संचालन के अनुरूप बीबीसी ने नहीं दिखाई अपनी आय।

    जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। तीन दिनों तक बीबीसी के मुंबई व दिल्ली दफ्तरों में इनकम टैक्स विभाग की तरफ से किए गए सर्वे में बड़ा खुलासा हुआ है। इनकम टैक्स विभाग ने सर्वे के बाद बताया कि भारत में अपने संचालन के अनुरूप बीबीसी ने अपनी आय व लाभ का खुलासा नहीं किया। सर्वे में ट्रांसफर प्राइसिंग दस्तावेज के प्रस्तुतिकरण में भी कई खामियां पाई गई।

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    विभाग ने अपनी जांच में पाया कि कुछ खास प्राप्तियों पर बीबीसी की तरफ से टैक्स का भुगतान नहीं किया गया और उन प्राप्तियों का खुलासा तक नहीं किया गया था। सर्वे के दौरान इनकम टैक्स विभाग ने बीबीसी के कर्मचारियों के बयान के साथ डिजिटल व दस्तावेजी साक्ष्य भी इकट्ठा किए और इनकी जांच आगे जारी रहेगी।

    विभाग ने कहा कि सिर्फ उन्हीं लोगों के बयान दर्ज किए गए जो वित्तीय व कंटेंट डेवलपमेंट के लिहाज से महत्वपूर्ण थे। विभाग ने यह भी बताया कि बीबीसी की तरफ से दस्तावेज प्रस्तुत करने में कई चालाकी की भी कोशिश की गई। हालांकि, विभाग की तरफ से सर्वे के दौरान बीबीसी मीडिया व चैनल के काम में बाधा नहीं आने का भी पूरा ख्याल रखा गया।

    इनकम टैक्स विभाग ने बताया कि बीबीसी भारत में अंग्रेजी, हिन्दी व कई अन्य भारतीय भाषाओं में कंटेंट डेवलपमेंट से लेकर विज्ञापन बिक्री एवं मार्केट संबंधी सेवा देने का काम करता है, लेकिन समूह की तरफ से अपनी जो आय व लाभ दिखाए गए, वे भारत में उनके संचालन के स्तर के अनुरूप नहीं थे। सर्वे के दौरान कई ऐसे भी साक्ष्य मिले जिससे पता चला कि समूह ने कई आय का खुलासा ही नहीं किया और उन पर कोई टैक्स भी नहीं दिया गया। कई प्राप्तियों पर कंपनी पर विथहोल्डिंग टैक्स बनता था, लेकिन उसे नहीं दिया गया।

    इन मामलों में बीबीसी को विभाग की तरफ से पहले भी कई नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन बीबीसी की तरफ से बार-बार इनकम टैक्स नियमों को तोड़ने पर जांच के लिए सर्वे का संचालन किया गया। हालांकि, इस सर्वे को हाल ही में बीबीसी की तरफ से ब्रिटेन में जारी की गई डॉक्युमेंट्री 'इंडिया: दि मोदी क्वेश्चन' से भी जोड़ कर देखा जा रहा है। सरकार की तरफ से इस डॉक्युमेंट्री के प्रसारण पर आपत्ति जाहिर की गई थी और इसे यूट्यूब व ट्वीटर हैंडल से भी हटाने के लिए कहा गया था।

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