महाराष्ट्र में बांग्लादेशी और रोहिंग्या को दिया जा रहा संरक्षण : प्रभात लोढ़ा
महाराष्ट्र के कौशल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने कांग्रेस विधायक असलम शेख पर मालाड-मालवणी क्षेत्र में बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पिछले दस वर्षों में मतदाताओं की संख्या दोगुनी हो गई है। लोढ़ा ने अतिक्रमण पर चिंता जताई और कार्रवाई की मांग की। उन्होंने अवैध घुसपैठियों द्वारा मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने का भी आरोप लगाया, जिससे मुंबई की सुरक्षा को खतरा बताया।

महाराष्ट्र के मंत्री प्रभात लोढ़ा। (फाइल फोटो)
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र सरकार में कौशल विकास मंत्री एवं मुंबई उपनगर के सह प्रभारी मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने कांग्रेस विधायक असलम शेख पर मालाड-मालवणी क्षेत्र में बंगलादेशी-रोहिंग्या नागरिकों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि इस क्षेत्र में पिछले 10 वर्षों में मतदाताओं की संख्या दो गुनी हो गई है।
बुधवार को मुंबई उपनगर के जिलाधिकारी सौरभ कटियार एवं अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर लोढा ने सरकार के खाली भूखंडों पर हो रहे कब्जों को लेकर चिंता जताई और अतिक्रमण कर रहे लोगों पर कार्रवाई की मांग की।
लोढ़ा ने क्या कहा?
बाद में पत्रकारों से बात करते हुए लोढ़ा ने कहा कि मुंबई शहर, उपनगर मिलाकर महाराष्ट्र सरकार की लगभग 27 हजार एकड़ जमीन और केंद्र सरकार की पांच हजार एकड़ जमीन पर अतिक्रमण हुआ है। इतने बड़े पैमाने पर अतिक्रमण होने से मुंबई के लोगों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना प्रशासन के लिए बेहद कठिन हो गया है। उनके अनुसार मालाड-मालवणी क्षेत्र में स्थानीय विधायक के संरक्षण में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या के अवैध रूप से रहने की बात सामने आई है। अवैध आधार कार्ड, राशन कार्ड का उपयोग कर ये घुसपैठिए मतदाता सूची में नाम भी दर्ज करा रहे हैं।
लोढ़ा ने लगाया ये आरोप
लोढ़ा ने इस क्षेत्र में पिछले दस वर्षों में मतदाताओं की संख्या दोगुनी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस घुसपैठ से मुंबई की सुरक्षा को खतरा पैदा हो रहा है। बैठक में उपस्थित अधिकारियों ने मंत्री को मालाड-मालवणी क्षेत्र में जारी अतिक्रमण हटाने की पहली चरण की कार्रवाई की जानकारी देते हुए बताया कि इस क्षेत्र में 28 आंगनवाड़ियों पर अतिक्रमण कर उस जगह पर मांस की बिक्री, पान की दुकानों तथा अन्य व्यवसायों सहित अवैध निर्माण कर कब्जा किया गया था। इन स्थानों पर कार्रवाई के दौरान कब्जा करने वालों पर आपराधिक मामला दर्ज करने के आदेश भी मंत्री लोढ़ा ने दिए।

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