यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Aug 26, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Arunachal Pradesh: स्वास्थ्य विभाग में बढ़े 1588 पद, MBBS की सीटें भी बढ़ीं; कैबिनेट के कई फैसलों पर लगी मुहर
अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू ने लोगों के कल्याण और राज्य के विकास को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट ...और पढ़ें
HighLights
- अरुणाचल प्रदेश के विकास और लोगों के कल्याण के लिए कई बड़े फैसलों को मिली मंजूरी
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में 1,588 पद बढ़ाए गए
- अरुणाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग के सुचारू कामकाज के लिए आवश्यक पदों को भी मंजूरी दी गई
ईटानगर, एएनआई। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य के विकास और लोगों के कल्याण के उद्देश्य से लिए गए कैबिनेट के प्रमुख फैसलों को मंजूरी दे दी है। इन फैसलों में न्यायिक, स्वास्थ्य और प्रशासनिक क्षेत्र शामिल हैं।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में बढ़ी 1500 से अधिक पद
सीएम खांडू ने इसके संबंध में मीडिया से कहा, "स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में 1,588 पद बढ़ाए गए हैं। अगले साल से, टोमो रीबा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज (टीआरआईएचएमएस) में एमबीबीएस सीटें 50 से बढ़ाकर 110 कर दी जाएंगी। हमने स्वास्थ्य विभाग को अपेक्षित जनशक्ति भी प्रदान की है।"
गौरतलब है कि TRIHMS अरुणाचल प्रदेश में पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज है।
अरुणाचल प्रदेश न्यायालय शुल्क विधेयक, 2023 पेश करने के प्रस्ताव को मंजूरी
खांडू कैबिनेट द्वारा लिए गए एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। दरअसल, किसी मामले की त्वरित और प्रभावी ढंग से न्याय देने के लिए सेप्पा में एक जिला और सत्र न्यायालय स्थापित किया जाएगा। राज्य मंत्रिमंडल ने विधानसभा में अरुणाचल प्रदेश न्यायालय शुल्क विधेयक, 2023 पेश करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी।
इस निर्णय से पहले, पूर्वी कामेंग जिले के सभी विचारणीय मामलों का फैसला जिला और सत्र न्यायालय, बोमडिला द्वारा किया गया था। यह सेप्पा से 150 किलोमीटर दूर है। इसके कारण विचाराधीन कैदियों को ले जाने में सुरक्षा जोखिम बहुत लंबे समय से चिंता का विषय रहा है। कैबिनेट के फैसले से जिले के लोगों को राहत मिलेगी।
बनाया जाएगा नया सर्कल मुख्यालय
सीएम पेमा खांडू द्वारा अनुमोदित कैबिनेट के एक अन्य प्रमुख फैसले में, प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए नया सर्कल मुख्यालय भी बनाया जाएगा। कैबिनेट ने अरुणाचल प्रदेश न्यायालय शुल्क विधेयक और अरुणाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 को अधिनियमित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसे आगामी राज्य विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा।
अरुणाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग (एपीएससीडब्ल्यू) के सुचारू कामकाज के लिए आवश्यक पदों को भी मंजूरी दे दी गई है।