क्या है अरावली पहाड़ियों की नई परिभाषा, सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी; एक्सपर्ट्स क्यों परेशान?

बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार, 20 नवंबर को एक पीठ ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की एक समिति द्वारा प्रस्तुत सिफारिशों को स्वीकार कर लिया, जिसमें उत्तर-पश्चिम भारत में 692 किलोमीटर की सीमा को परिभाषित करने के तरीके को मानकीकृत करने की मांग की गई थी।

नए मानदंडों के तहत, अरावली के भीतर किसी भी भू-आकृति में स्थानीय राहत से कम से कम 100 मीटर की ऊंचाई होनी चाहिए, जिसमें इसकी ढलान और आसपास के क्षेत्र शामिल हैं। कोर्ट ने केंद्र को डिटेल्ड साइंटिफिक मैपिंग करने और एक सस्टेनेबल माइनिंग प्लान बनाने का भी निर्देश दिया और आदेश दिया कि जब तक यह काम पूरा नहीं हो जाता, तब तक कोई नई माइनिंग लीज जारी न की जाए।

हालांकि, 100-मीटर की लिमिट ने चिंता पैदा कर दी है। पर्यावरणविदों ने चेतावनी दी है कि यह नियम निचले लेकिन इकोलॉजिकली जुड़े रिज के बड़े हिस्सों को बाहर कर सकता है, जो पहले सुरक्षा के दायरे में आते थे।

द इंडियन एक्सप्रेस का हवाला देते हुए, कोर्ट को बताया गया कि एक इंटरनल फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया (FSI) के असेसमेंट में पाया गया कि 12,081 मैप की गई पहाड़ियों में से केवल 1,048 - सिर्फ 8.7% - 100-मीटर बेंचमार्क को पूरा करती हैं। इसका मतलब यह हो सकता है कि जिसे आमतौर पर अरावली इलाका समझा जाता था, उसका लगभग 90% कानूनी सुरक्षा खो सकता है।

न्यायिक सुरक्षा की विरासत

कोर्ट ने ऐतिहासिक रूप से अरावली की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाई है। 1990 के दशक से, सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान और हरियाणा में अनरेगुलेटेड माइनिंग को रोकने के लिए बार-बार दखल दिया है। एमसी मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में 1996 के ऐतिहासिक फैसले की वजह से दिल्ली के आस-पास सैकड़ों खदानें बंद हो गईं, क्योंकि कोर्ट ने पाया कि माइनिंग की गतिविधियों से पर्यावरण को ऐसा नुकसान हो रहा है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता।

इसके बाद के आदेशों में मॉनिटरिंग कड़ी कर दी गई, इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन में बैन लगा दिए गए और राज्यों को माइन वाले इलाकों को ठीक करने का निर्देश दिया गया। पिछले कुछ सालों में, कोर्ट ने गैर-कानूनी तरीके से निकालने, कमजोर तरीके से लागू करने और जरूरी वाइल्डलाइफ कॉरिडोर की सुरक्षा में नाकामी के लिए राज्य सरकारों की खिंचाई भी की है।

यह लंबे समय से चली आ रही न्यायिक निगरानी एक वजह है जिससे कई कंजर्वेशनिस्ट को डर है कि नई परिभाषा दशकों से चले आ रहे पर्यावरण सुरक्षा उपायों को कमजोर कर सकती है।

एक्सपर्ट्स ने इकोलॉजिकल खतरों को बताया

साइंटिस्ट और कंजर्वेशन ग्रुप चेतावनी देते हैं कि अरावली के कानूनी तौर पर मान्यता प्राप्त फुटप्रिंट को कम करने से पूरे इलाके में इकोलॉजिकल गिरावट तेज हो सकती है। निचली चोटियां और जुड़ी हुई पहाड़ी प्रणालियां, जिन पर अक्सर सबसे पहले कब्जा होता है, ये जरूरी काम करती हैं।

• हैबिटेट का नुकसान और वाइल्डलाइफ कॉरिडोर का टूटना, जिससे तेंदुए, लकड़बग्घे और पक्षियों की प्रजातियों पर असर पड़ता है।
• ग्राउंडवॉटर रिचार्ज जोन को नुकसान, जिससे पेरी-अर्बन खेती की बेल्ट पर असर पड़ता है।
• झाड़ीदार जंगलों और देसी पेड़ों की कमी, जो रेप्टाइल, पॉलिनेटर और घास के मैदानों के पक्षियों को सहारा देते हैं।
• नेशनल कैपिटल रीजन में धूल और गर्मी से हवा की क्वालिटी खराब होने से रेगिस्तान बनने का खतरा बढ़ रहा है।
• माइक्रोक्लाइमेट में गड़बड़ी, जिससे ग्राउंडवॉटर का लेवल और नीचे जा सकता है।

कांग्रेस ने भी चिंता जताई

सोनिया गांधी ने अरावली पहाड़ियों की परिभाषा में बदलाव को लेकर केंद्र पर तीखा हमला किया और इसे पहाड़ियों के लिए डेथ वारंट कहा। पार्टी नेता और पूर्व पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने ट्वीट किया: "यह अजीब है और इसके पर्यावरण और पब्लिक हेल्थ पर बहुत गंभीर नतीजे होंगे। इसकी तुरंत समीक्षा की जरूरत है।"

न्यूज़ एजेंसी PTI के हवाले से एक सेंट्रल कमिटी की रिपोर्ट में इलाके के मौसम को ठीक करने, रेगिस्तान बनने की रफ्तार को धीमा करने और पानी के लेवल को रिचार्ज करने में अरावली की अहमियत पर जोर दिया गया है। इसमें राज्यों से अपील की गई है कि वे मैपिंग के कड़े प्रोटोकॉल का पालन करें, मजबूत सुरक्षा उपाय अपनाएं और गैर-कानूनी माइनिंग को रोकने के लिए AI और मशीन लर्निंग जैसे डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करें।

अब, टॉप कोर्ट के 100-मीटर के नियम ने सस्टेनेबल माइनिंग और एक पुराने इकोलॉजिकल शील्ड के बचे रहने के बीच बैलेंस बनाने को लेकर बहस तेज कर दी है, जिस पर पहले ही दशकों का दबाव रहा है।

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