आंध्र प्रदेश में मुस्लिम कर्मचारियों को मिली इस बात की छूट, तेलंगाना में मच गया बवाल

पीटीआई, अमरावती। कांग्रेस के नेतृत्व वाली तेलंगाना सरकार के बाद तेलुगु देसम पार्टी (तेदेपा) के नेतृत्व वाली आंध्र प्रदेश की राजग सरकार ने भी रमजान के दौरान दो मार्च से 30 मार्च तक सभी मुस्लिम कर्मचारियों को कार्यस्थल से एक घंटे पहले जाने की अनुमति प्रदान कर दी है।

भाजपा की आंध्र प्रदेश इकाई ने इस कदम का स्वागत किया है, लेकिन इसके विपरीत पार्टी तेलंगाना में प्रदेश सरकार के इसी तरह के कदम का विरोध कर रही है। आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल में जारी परिपत्र में यह स्वीकृति प्रदान की है। इसे प्रमुख सचिव (राजनीतिक) मुकेश कुमार मीणा की ओर से जारी किया गया है।

कांट्रैक्ट एवं आउटसो‌र्स्ड कर्मचारियों को छूट

यह छूट सभी मुस्लिम कांट्रैक्ट एवं आउटसो‌र्स्ड कर्मचारियों को प्रदान की गई है, जिनमें वार्ड और ग्राम सचिवालयों में काम करने वाले कर्मचारी भी शामिल हैं। परिपत्र में मीणा ने कहा कि यह अनुमति ऐसी आपातस्थिति में प्रदान नहीं की जाएगी, जिसमें संबंधित विभाग में उनकी उपस्थिति आवश्यक हो।

भाजपा की आंध्र प्रदेश इकाई ने इस कदम का स्वागत किया है। पार्टी नेता एस. यामिनी शर्मा ने कहा, 'हमारा दिशानिर्देशक सिद्धांत अंत्योदय और सबका साथ, सबका विकास है। हम इसी दृष्टिकोण पर अमल करते हैं। भाजपा हमेशा जाति, पंथ या धर्म की परवाह किए बिना सबका साथ, सबका विकास का समर्थन करती है।'

तेलंगामा में मचा हुआ है बवाल

• साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विपरीत जनसंघ या भाजपा ने कभी किसी रूप में अल्पसंख्यक तुष्टीकरण नहीं किया। इससे पहले पड़ोसी राज्य तेलंगाना में भाजपा नेता एवं केंद्रीय मंत्री बी. संजय कुमार ने मुस्लिमों को इसी तरह की छूट देने के लिए कांग्रेस की रेवंत रेड्डी सरकार की तीखी आलोचना की थी।
• प्रखर हिंदूवादी नेता और पार्टी विधायक टी. राजा सिंह भी तेलंगाना सरकार पर जमकर बरसे थे। उनका सवाल था कि इसी तरह की छूट 41 दिन की अयप्पा दीक्षा लेने वाले हिंदू श्रद्धालुओं को क्यों नहीं दी गई।
• वहीं तेलंगाना कांग्रेस के महासचिव जीशान लालानी ने कहा कि तेदेपा और भाजपा दोनों दोस्त और गठबंधन सहयोगी हैं। दोस्त होते हुए भी तेदेपा सरकार मुस्लिमों को राहत दे रही है। भाजपा की समस्या यह है कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जो भी अच्छा करते हैं, उससे उसे परेशानी होती है। तेलंगाना के मंत्री पी. प्रभाकर ने प्रदेश सरकार के कदम का बचाव करते हुए कहा कि यह छूट पिछले 25 वर्षों से दी जा रही है।

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