Lok Sabha Election 2024: अन्नाद्रमुक की 113 गारंटी, महिलाओं से लेकर किसानों के लिए खोला पिटारा, लेकिन CAA पर...

पीटीआई, चेन्नई। तमिलनाडु की मुख्य विपक्षी पार्टी अन्नाद्रमुक ने शुक्रवार को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए घोषणापत्र में देशभर में आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों की महिला मुखियाओं को तीन हजार रुपये की मासिक आर्थिक सहायता देने का वादा किया।

पार्टी महासचिव इडापड्डी के. पलानीस्वामी ने घोषणापत्र जारी करते हुए कहा कि पार्टी इसे लागू करने का केंद्र सरकार से आग्रह करेगी। अन्नाद्रमुक ने मुख्यमंत्रियों के परामर्श से राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति, नीट का विकल्प और चेन्नई में सुप्रीम कोर्ट बेंच की स्थापना समेत 113 चुनावी वादे किए हैं।

सीएए के मौजूदा स्वरूप के प्रति जताया विरोध

पार्टी ने नागरिक संशोधन अधिनियम (सीएए) के मौजूदा स्वरूप के प्रति विरोध जताया और आपराधिक कानूनों भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का नाम बदलने भी प्रस्ताव दिया है।

राज्य के अधिकारों की रक्षा करेगी पार्टी

वहीं, कावेरी मुद्दे पर पार्टी ने घोषणापत्र में कहा कि वह राज्य के अधिकारों की रक्षा करेगी और केंद्र पर दबाव बनाकर मेकेदातु में बांध के निर्माण को रोकेगी। उसने कहा इससे मुल्लाईनपेरियार विवाद सुलझ जाएगा और पड़ोसी आंध्र प्रदेश सरकार के पलार नदी पर बांध बनाने के कदम पर रोक लग जाएगी।

कृषि उत्पादों के लिए एमएसपी की गारंटी

पार्टी केंद्र के समर्थन से किसानों के लिए पांच हजार रुपये की मासिक पेंशन और कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी देने की भी मांग करेगी।

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