UPSC Exam: सिविल सेवा परीक्षा में अतिरिक्त प्रयास और आयु सीमा में छूट संभव नहीं, केंद्रीय मंत्री ने लोकसभा में दी जानकारी

नई दिल्ली, प्रेट्र: केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि सिविल सेवा परीक्षा के संबंध में प्रयासों की संख्या और आयु सीमा के मौजूदा प्रविधानों को बदलना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के कारण सिविल सेवा परीक्षा (सीएसई) के लिए उम्मीदवारों को आयु में छूट और अतिरिक्त प्रयास देने का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में उठाया गया था।

मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक लिखित जवाब में कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित निर्णयों के आधार पर मामले पर विचार किया गया, लेकिन सिविल सेवा परीक्षा के संबंध में प्रयासों की संख्या और आयु सीमा के संबंध में मौजूदा प्रविधानों को बदलना संभव नहीं हो पाया। हालांकि, महामारी के कारण कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) की भर्ती प्रक्रिया में देरी हुई है। इसलिए 2022 में विज्ञापित परीक्षाओं के लिए एसएससी ने एक जनवरी, 2022 के अनुसार आयु का निर्धारण तय किया। उन्होंने कहा कि सामान्य तौर पर आयु निर्धारण तिथि एक अगस्त, 2022 या एक जनवरी, 2023 होती। ये टीयर-टू परीक्षाओं की समय-सारणी पर निर्भर करती है।

एक मार्च, 2021 तक केंद्र सरकार के विभागों में 9.79 लाख रिक्त पद

केंद्र सरकार के विभागों में स्वीकृत पदों की कुल संख्या 40.35 लाख है। एक मार्च, 2021 तक इनमें से करीब 9.79 लाख पद खाली थे। यह जानकारी लोकसभा को बुधवार को कार्मिक मंत्रालय ने दी। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि व्यय विभाग की वेतन अनुसंधान इकाई की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, पिछले वर्ष एक मार्च तक केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में 40,35,203 स्वीकृत पद थे। सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार में पदों का सृजन और उन्हें भरना संबंधित मंत्रालय/विभाग की जिम्मेदारी होती है और यह एक सतत प्रक्रिया है। मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से समयबद्ध तरीके से रिक्त पदों को भरने के लिए मिशन मोड में कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले महीने विभिन्न सरकारी विभागों और मंत्रालयों को अगले डेढ़ साल में मिशन मोड पर 10 लाख लोगों की भर्ती करने के लिए कहा था।

यूपीएसी ने 2021-22 में सरकारी नौकरियों के लिए 4,119 की सिफारिश की

कार्मिक मंत्रालय द्वारा बुधवार को लोकसभा में सार्वजनिक किए गए आंकड़ों के अनुसार यूपीएससी ने 2021-22 के दौरान केंद्र सरकार की विभिन्न नौकरियों के लिए 4,119 अभ्यर्थियों की सिफारिश की। यह पिछले दस वर्षों में सबसे कम संख्या है। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक लिखित जवाब में कहा कि संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) हर साल एक कैलेंडर वर्ष के लिए आयोग द्वारा अधिसूचित परीक्षा कार्यक्रम (कैलेंडर) के अनुसार अपनी परीक्षाएं आयोजित करता है। आंकड़ों में कहा गया है कि 2021-22 में 5,153 विज्ञापित रिक्तियों के मुकाबले 4,119 उम्मीदवारों की सिफारिश की गई थी। 2020-21 में 4214 और 2019-20 में 5230 अभ्यर्थियों की सिफारिश नौकरी के लिए की थी जबकि विज्ञापित पद क्रमश: 4,997 और 5,913 थे। इसी तरह, विज्ञापित 5,207 रिक्तियों के मुकाबले 2018-19 के दौरान सरकारी नौकरियों के लिए 4,399 प्रत्याशियों की सिफारिश यूपीएससी द्वारा की गई थी।