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    ONGC Recruitment 2022: ओएनजीसी में करें असिस्टेंट लीगल एडवाइजर के लिए आवेदन, लॉ ग्रेजुएट के लिए सरकारी नौकरियां

    By Rishi SonwalEdited By:
    Updated: Tue, 20 Sep 2022 07:19 AM (IST)

    ONGC Recruitment 2022 भारत सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में से एक ओएनजीसी ने अपने लीगल फंक्शन में 14 असिस्टेंट लीगल एडवाइजर की भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से 3 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं।

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    ओएनजीसी भर्ती 2022 के लिए आवेदन आधिकारिक वेबसाइट, ongcindia.com पर करें।

    नई दिल्ली, एजुकेशन डेस्क। ONGC Recruitment 2022: पीएसयू के लीगल फंक्शन में सरकारी नौकरी या ओएनजीसी भर्ती के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए काम की खबर। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ऑयल एण्ड नैचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) ने लीगल डिपार्टमेंट में ई-1 लेवल पर असिस्टेंट लीगल एडवाइजर के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। कंपनी द्वारा जारी भर्ती विज्ञापन (सं.7/2022) के मुताबिक कुल 14 पदों पर भर्ती की जानी है। इनमें से 6 पद अनारक्षित हैं, जबकि 3 ओबीसी, 3 एससी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए अनारक्षित हैं। ई-1 लेवल के लिए 60 हजार से 1 लाख 80 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन और प्रतिवर्ष 3 फीसदी की वृद्धि ओएनजीसी द्वारा दी जानी है।

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    ONGC Recruitment 2022: ऑनलाइन आवेदन 3 अक्टूबर तक

    ओएनजीसी में असिस्टेंट लीगल एडवाइजर पदों के लिए आवेदन के इच्छुक व योग्य उममीदवार कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट, ongcindia.com पर भर्ती सेक्शन में उपलब्ध कराए गए लिंक या नीचे दिए डायरेक्ट लिंक से भर्ती विज्ञापन डाउनलोड कर सकते हैं और ऑनलाइन अप्लीकेशन पेज पर जा सकते हैं। आवेदन के दौरान उम्मीदवारों को 300 रुपये के शुल्क का भुगतान करना होगा और एससी / एसटी / दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए कोई शुल्क नहीं है।

    ONGC Recruitment 2022: कौन कर सकता है आवेदन?

    ओएनजीसी असिस्टेंट लीगल एडवाइजर भर्ती के लिए उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थान से लॉ में न्यूनतम 60 फीसदी अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए। लॉयर के तौर पर तीन वर्षों से प्रैक्टिस कर रहे प्रोफेशनल को वरीयता दी जाएगी। साथ ही, उम्मीदवारों को एलएलएम के लिए क्लैट 2022 में सम्मिलित और स्कोर प्राप्त किया होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, उम्मीदवारों की आयु 31 जुलाई 2022 को 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग, विभागीय और भूतपूर्व कर्मचारी श्रेणियों के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।