UP 69000 Assistant Teacher: यहां देखें जिला आवंटन और अंतिम चयन सूची, 67867 उम्मीदवारों की काउंसलिंग 3 जून से

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। UP 69000 Assistant Teacher Recruitment: बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश में 69000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 के अंतर्गत जिलेवार आवंटन के साथ चयनित उम्मीदवारों की सूची कल जारी कर दी गयी है। अंतिम सूची में सम्मिलित 67867 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र काउंसलिंग प्रक्रिया के बाद दिया जाएगा, काउंसलिंग के लिए 3 जून से 6 जून 2020 तक समय निर्धारित किया गया है।

ऐसे सभी उम्मीदवार, जिन्हें आयोजित की गयी परीक्षा के आधार पर सफल घोषित किया गया था, वे जिलेवार आवंटन की सूची ऑफिशियल वेबसाइट पर या नीचे दिये गये डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं।

यूपी 69000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 जिलेवार आवंटन सूची डायरेक्ट लिंक

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बता दें कि बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा हाल ही में 17 मई 2020 को जारी कार्यक्रम के अनुसार आवंटन की सूची को 31 मई 2020 को जारी किया जाना था। हालांकि, परिषद द्वारा उम्मीदवारों को अपने आवेदन के समय भरे गये मोबाइल नंबर संशोधित करने के लिए आवेदन हेतु दो दिन का अतिरिक्त समय दिये जाने के कारण आवंटन सूची तय कार्यक्रम के अनुसार जारी नहीं की जा सकी थी। अब आवंटन सूची के आज जारी की जाएगी।

उत्तर प्रदेश 69000 सहायक अध्यापक भर्ती के लिए परिषद द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र काउंसलिंग प्रक्रिया के बाद दिया जाएगा, काउंसलिंग के लिए 3 जून से 6 जून 2020 तक समय निर्धारित किया गया है।

इससे पहले जिन उम्मीदवारों को यूपी 69000 शिक्षक भर्ती परिणामों के आधार पर सफल घोषित किया गया था, उनके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के साथ-साथ डॉक्यूमेंट्स की अपलोडिंग के लिए 18 मई से 26 मई 2020 तक विंडो ओपेन की गयी थी। उम्मीदवारों के आवेदन की स्क्रूटिनी का कार्य 27 मई से 31 मई तक किया गया।

यूपी 69000 शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 के परिणामों की घोषणा 13 मई को की गयी थी। परिषद द्वारा लिखित परीक्षा के लिए निर्धारित कट-ऑफ - सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 65 फीसदी अंक और समस्त आरक्षित वर्गों के लिए न्यूनतम 60 फीसदी अंक - के अनुसार सफल घोषित उम्मीदवारों की काउंसलिंग की जानी है और नियुक्ति के जिले का आवंटन किया जाना है।

हालांकि, परिषद द्वारा निर्धारित कट – ऑफ को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी गयी थी, जिस पर लखनऊ खण्डपीठ ने फैसला सुनाते हुए विभाग के कट-ऑफ को सही मानते हुए तीन महीनों के भीतर भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने का आदेश दिया गया था।