Maharashtra: महाराष्ट्र में अनधिकृत स्कूलों पर लगेगी लगाम, अकेले मुंबई में अवैध रूप से चल रहे 239 विद्यालय

मुंबई, जेएनएन। महाराष्ट्र में अगले वर्ष तक पूरी तरह अनधिकृत स्कूलों पर लगाम लग जाएगा। माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के शिक्षा निदेशक ने कहा कि अगले शैक्षणिक वर्ष तक राज्य में कोई भी अनधिकृत स्कूल नहीं होना चाहिए। बता दें कि 9 जनवरी को जारी ताजा आदेश में, शिक्षा निदेशक ने 674 अनधिकृत स्कूलों को चालू रखने की अनुमति देने के लिए मंडल उप निदेशकों और अन्य जिला स्तर के शिक्षा अधिकारियों पर शिकंजा कसा है।

शिक्षा निदेशक ने अपने आदेश में चेतावनी दी कि यदि माता-पिता को धोखा दिया जाता है, या जब इन अधिकृत स्कूलों के कारण छात्र एक शैक्षणिक वर्ष से चूक जाते हैं, तो अदालती मामलों में उनके कर्तव्यों में किसी भी विफलता के लिए मंडल शिक्षा अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। राज्य के शिक्षा निदेशक कृष्ण कुमार पाटिल ने कहा, 'इन स्कूलों को तुरंत बंद किया जाना चाहिए या मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 के बच्चों के अधिकार की धारा 18 (5) के अनुसार कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए। ऐसा करने के निर्देश महाराष्ट्र के सभी जिलों में अधिकारियों को जारी किए गए हैं।'

बता दें कि आरटीई अधिनियम में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति या संगठन जो मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना स्कूल की स्थापना या संचालन करता है या मान्यता वापस लेने के बाद भी स्कूल चलाना जारी रखता है, तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। नियमों का उल्लंघन करने के लिए उसपर एक लाख रुपये और लगातार उल्लंघन के मामले में प्रत्येक दिन के लिए दस हजार रुपये का जुर्माना हो सकता है। जानकारी के अनुसार, महाराष्ट्र में जिलेवार आंकड़ों को देखें तो प्रदेश भर में 674 स्कूल बिना लाइसेंस या अनधिकृत रूप से चल रहे हैं। इन 674 अवैध स्कूलों में से सबसे अधिक 239 स्कूल मुंबई में हैं। इसके बाद ठाणे से 148 स्कूल हैं। इन 674 स्कूलों के पास राज्य की मंजूरी नहीं है और न ही उन्हें राज्य शिक्षा विभाग से कोई वैध मान्यता प्राप्त है।

पैरेंट टीचर एसोसिएशन (पीटीए)-यूनाइटेड फोरम की अध्यक्ष अरुंधति चव्हाण ने कहा, 'अकेले मुंबई और ठाणे में सबसे ज्यादा अनधिकृत स्कूल हैं। इतने सारे लोग इस तथ्य से अनजान हो सकते हैं। राज्य सरकार को कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है।' उन्होंने कहा कि नया शैक्षणिक वर्ष अभी शुरू होना बाकी है। इस दौरान शिक्षा अधिकारी अभिभावकों और छात्रों के साथ समन्वय कर उन्हें अपने क्षेत्र के अन्य मान्यता प्राप्त स्कूलों में स्थानांतरित करने की सुविधा प्रदान कर सकते हैं और अनधिकृत स्कूल को बंद कर सकते हैं।

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