धारावी पुनर्विकास परियोजना में किराएदारों को भी मिलेगा आवास, CM फडणवीस ने किया एलान
मंगलवार को विधानसभा में धारावी पुनर्विकास परियोजना के बारे में बोलते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह पहली परियोजना होगी जहां पुनर्विकास में अपात्र लोगों को भी जगह मिलेगी। अपात्र किरायेदारों को किराये के आधार पर आवास दिया जाएगा। 12 वर्ष की अवधि के लिए आवास किराए पर उपलब्ध कराया जाएगा। बाद में इसे कब्जेदार के नाम पर कर दिया जाएगा।

राज्य ब्यूरो, मुंबई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि धारावी पुनर्विकास ऐसी पहली परियोजना होगी, जिसमें न केवल अपात्र किरायेदारों को किराये के आधार पर आवास दिया जाएगा, बल्कि 12 वर्ष बाद मकान का स्वामित्व उसमें रहने वाले व्यक्ति के नाम कर दिया जाएगा।
पुनर्विकास में अपात्र लोगों को भी मिलेगी जगह: सीएम
मंगलवार को विधानसभा में धारावी पुनर्विकास परियोजना के बारे में बोलते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह पहली परियोजना होगी जहां पुनर्विकास में अपात्र लोगों को भी जगह मिलेगी। अपात्र किरायेदारों को किराये के आधार पर आवास दिया जाएगा। 12 वर्ष की अवधि के लिए आवास किराए पर उपलब्ध कराया जाएगा। बाद में इसे कब्जेदार के नाम पर कर दिया जाएगा।
पुनर्वास के लिए 10 करोड़ वर्ग फुट का निर्माण शामिल है
बता दें कि धारावी पुनर्विकास परियोजना में 2001 से पहले की झुग्गियों को मुफ्त मकान देने की घोषणा की गई है। 2001 से 2009 के बीच वहां रहने आए लोगों को निर्माण लागत पर मकान दिए जाएंगे। जबकि 2011 के बाद आए लोग परियोजना के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे।
धारावी पुनर्विकास पर दो लाख करोड़ रुपए से अधिक की लागत आने का अनुमान है। इसमें पुनर्वास के लिए 10 करोड़ वर्ग फुट का निर्माण शामिल है। इस परियोजना में अनुमानतः लगभग 1.25 लाख मकान बनाए जाएंगे। जिसमें आवासीय एवं वाणिज्यिक प्रकार के निर्माण शामिल होंगे।
परियोजना में सरकार सभी के लिए आवास देने को प्रतिबद्ध: एसवीआर श्रीनिवास
दूसरी ओर धारावी पुनर्विकास परियोजना (डीआरपी) के मुख्य कार्यपालक अधिकारी एसवीआर श्रीनिवास ने भी आश्वस्त किया है कि धारावी पुनर्विकास परियोजना में सरकार सभी के लिए आवास देने को प्रतिबद्ध है। यह पुनर्विकास परियोजना केवल भूतल के मकानों तक ही सीमित नहीं है। बल्कि ऊपरी मंजिल में रहनेवालों को भी कवर करती है। जबकि इससे पूर्व की सभी झुग्गी पुनर्विकास परियोजनाओं में सिर्फ भूतल पर रहनेवालों को ही आवास के लिए पात्र माना जाता था।
श्रीनिवास के अनुसार अब तक 95000 से अधिक मकानों के लिए लेन सर्वेक्षण का काम पूरा किया जा चुका है।89000 से अधिक मकानों को क्रमांकित किया गया है, तथा 63 हजार मकानों का घर-घर जाकर सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। श्रीनिवास ने कहा कि हम सर्वेक्षण के अंतिम चरण में प्रवेश कर चुके हैं। सर्वेक्षण के बढ़ते आंकड़े दर्शाते हैं कि धारावी के लोग पुनर्विकास के पक्ष में हैं, और इसमें सक्रिय भाग ले रहे हैं।
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