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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 27, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

शिवसेना ने महाराष्ट्र विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान पूर्ण उपस्थिति के लिए जारी किया व्हिप

By Jagran NewsEdited By: Ashisha Singh Rajput
Published: Mon, 27 Feb 2023 11:03 PM (IST)

व्हिप का पालन उद्धव गुट के 16 विधायकों को भी करना होगा। पिछले सप्ताह उद्धव गुट की ओर से दायर ...और पढ़ें

व्हिप का पालन उद्धव गुट के 16 विधायकों को भी करना होगा।
व्हिप का पालन उद्धव गुट के 16 विधायकों को भी करना होगा।

मुंबई, राज्य ब्यूरो। महाराष्ट्र विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान सदन में पूर्ण उपस्थिति के लिए शिवसेना ने व्हिप जारी किया है। व्हिप का पालन न करने पर उद्धव ठाकरे गुट के सदस्यों को अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। कुछ ही दिनों पहले चुनाव आयोग ने शिवसेना पार्टी एवं इसके चुनाव चिह्न पर अधिकार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को दे दिया है।

सचेतक भरत गोगावले ने व्हिप जारी किया

इसके बाद पिछले शुक्रवार को ही विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने दैनिक जागरण से बात करते हुए कहा था कि विधानमंडल के नियमानुसार शिवसेना के चुनाव चिह्न पर चुनकर आए सभी 56 विधायक शिवसेना के ही माने जाएंगे। अब बजट सत्र शुरू होते ही शिवसेना (यानी शिंदे गुट) के सचेतक भरत गोगावले ने व्हिप जारी कर सत्र के दौरान शिवसेना के सभी विधायकों को सदन में पूरे समय उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं।

उद्धव गुट के 16 विधायकों को भी करना होगा व्हिप का पालन

व्हिप का पालन उद्धव गुट के 16 विधायकों को भी करना होगा। ऐसा न करने पर उनकी सदस्यता जाने का खतरा हो सकता है। हालांकि पिछले सप्ताह उद्धव गुट की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान उद्धव गुट के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सर्वोच्च न्यायालय में इस प्रकार व्हिप जारी किए जाने की आशंका जाहिर की थी।

सचेतक भरत गोगावले ने बताया

इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने शिंदे गुट के वकील एन.के.कौल से पूछा था कि यदि हम दो सप्ताह बाद मामले की सुनवाई करते हैं, तो क्या आप व्हिप जारी कर सदस्यता रद करने के बारे में सोच रहे हैं। इसके जवाब में कौल ने यह कहते हुए पीठ को आश्वस्त किया था कि नहीं, नहीं। हम ऐसा नहीं करनेवाले हैं। न्यायालय में हुई इस बातचीत के बारे में जब सचेतक भरत गोगावले से पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि कोर्ट से राहत सिर्फ 15 दिनों के लिए दी गई है।

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