यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 28, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
मुंबई भाजपा के अध्यक्ष ने उठाई मांग, कहा- महाविकास आघाड़ी सरकार की शराब नीति की भी हो जांच
शेलार ने दो दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एवं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की उद्धव ठाकरे से ...और पढ़ें
मुंबई, राज्य ब्यूरो। मुंबई भाजपा के अध्यक्ष आशीष शेलार ने कहा है कि सीबीआइ जिस प्रकार दिल्ली सरकार की आबकारी नीति घोटाले की जांच कर रही है, उसी तरह उसे महाविकास आघाड़ी (मविआ) सरकार के कार्यकाल में लागू की गई शराब नीति की भी जांच करनी चाहिए।
शराब निर्माताओं को आबकारी नीति में छूट
शेलार ने कहा कि दिल्ली जैसी ही आबकारी नीति मविआ सरकार के दौरान महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने अपनाई थी। यहां शराब निर्माताओं को आबकारी नीति में छूट दी गई। विदेशी शराब पर कर में छूट दी गई। बारों और पबों की लाइसेंस फीस में कटौती की गई। सुपर मार्केट एवं दुकानों पर वाइन बेचने की अनुमति दी गई थी। इससे आशंका होती है कि कहीं मविआ की नीतियों के तार दिल्ली से जुड़ते तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। सीबीआइ को इसकी भी जांच करनी चाहिए।
ठाकरे सरकार की शराब नीति संदिग्ध: शेलार
शेलार ने दो दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एवं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की उद्धव ठाकरे से हुई मुलाकात पर भी सवाल उठाए। उन्होंने पूछा है कि क्या इसीलिए केजरीवाल उद्धव ठाकरे से मिलने आए थे। शेलार का कहना है कि ठाकरे सरकार की शराब नीति संदिग्ध है। बता दें कि ठाकरे के नेतृत्व में बनी नई शराब नीति जनवरी 2022 में घोषित की गई थी।
इस नीति में सुपर मार्केट एवं दुकानों पर शराब बेचने की अनुमति दिए जाने पर उस समय भी विपक्ष ने हंगामा किया था। लेकिन महाराष्ट्र की शराब नीति आने से एक सप्ताह पहले ही पड़ोसी भाजपा शासित राज्य मध्य प्रदेश अपनी शराब नीति घोषित कर चुका था। जिसमें राज्य के सभी हवाई अड्डों, चार बड़े शहरों के चुनिदा चुनिंदा सुपरमार्केट में शराब बेचने की अनुमति प्रदान की गई थी।