Maratha Reservation: मराठा आरक्षण के लिए दो मोर्चों पर काम शुरू: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

राज्य ब्यूरो, मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के अनुसार मराठा आरक्षण के लिए दो मोर्चों पर काम शुरू हो गया है। इसे दो माह में पूरा कर लिया जाएगा। मराठा आरक्षण के लिए अनशन करनेवाले मनोज जरांगे पाटिल ने सरकार को मराठा आरक्षण के लिए दो माह का समय दिया है।

सीएम ने मंत्री और विधायकों की बैठक बुलाई

मुख्यमंत्री शिंदे ने शुक्रवार को महायुती, यानी भाजपा, राकांपा अजीत गुट एवं अपने गुट के शिवसेना के सभी विधायकों, मंत्रियों एवं सांसदों की बैठक बुलाई। बैठक से पहले उन्होंने कहा कि सरकार ने दो मोर्चों पर एक साथ काम शुरू किया है।

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दो मोर्चों पर होगा काम

एक मोर्चा पूरे महाराष्ट्र में कुनबी मराठा की पहचान करने का है। इसके लिए सेवानिवृत्त जज संदीप शिंदे की अध्यक्षता में समिति पिछले माह से ही काम कर रही है। समिति अब तक 13000 से अधिक कुनबी मराठा परिवारों की पहचान कर चुकी है। जरांगे पाटिल की मांग है कि न सिर्फ मराठवाड़ा, बल्कि पूरे महाराष्ट्र में कुनबी मराठा की पहचान की जाए। शिंदे समिति द्वारा जिन कुनबी मराठा परिवारों की पहचान होती जाएगी, हर सप्ताह उनकी सूची वेबसाइट पर डालने की व्यवस्था भी की जा रही है।

दूसरा मोर्चा सुप्रीम कोर्ट में दायर क्यूरेटिव पिटीशन को मजबूत करने के लिए ऐसे दस्तावेज उपलब्ध कराना है, जिनमें मराठा समाज को पिछड़ा सिद्ध किया जा सके। इसके लिए पहले मराठा आरक्षण के मुद्दे पर काम कर चुके तीन सेवानिवृत्त जजों की मदद ली जा रही है।

'सरकार के पास 24 दिसंबर तक का ही समय'

जरांगे पाटिल की सरकारी प्रतिनिधिमंडल से बातचीत का रास्ता खोलनेवाले निर्दलीय विधायक बच्चू कड़ू का कहना है कि जरांगे पाटिल ने सरकार को 24 दिसंबर तक का ही समय दिया है। वह चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले ही मराठा आरक्षण का निर्णय हो जाए।

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बता दें कि शुक्रवार को सरकार के प्रतिनिधिमंडल से वार्ता के बाद जरांगे पाटिल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नौ दिन से अनशन पर बैठे जरांगे के फेफड़ों और गुर्दों में सूजन आ गई है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री शंभूराजे देसाई ने कहा कि आवश्यकता हुई तो जरांगे पाटिल को इलाज के लिए मुंबई लाया जाएगा।