Cancer Vaccine: कैंसर के टीके को लेकर केंद्रीय मंत्री ने कर दी बड़ी घोषणा, महिलाओं को मिलेगा डायरेक्ट लाभ
देश में महिलाओं के लिए कैंसर वैक्सीन आने वाले छह महीनों में उपलब्ध हो जाएगी। इस बात की जानकारी केंद्रीय मंत्री ने दी है। केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव ने कहा कि केवल कुछ दिनों का इंतजार है इसके बाद वैक्सीन उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि वैक्सीन पर शोध लगभग पूरा हो चुका है और परीक्षण चल रहे हैं। नौ से 16 साल की उम्र की युवतियां इसके लिए पात्र होंगी।

पीटीआई, छत्रपति संभाजीनगर। कैंसर का नाम आते ही मन में एक भय सा छा जाता है। इस बीच एक बड़ी खबर कैंसर वैक्सीन को लेकर सामने आई है। केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव ने मंगलवार को कहा कि कैंसर से लड़ने के लिए पांच से छह महीने में वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी।
उन्होंने कहा कि इस वैक्सीन के लिए नौ से 16 साल की उम्र के लोग भी इसके लिए पात्र होंगे। छत्रपति संभाजीनागा में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वैक्सीन पर शोध लगभग पूरा हो चुका है और परीक्षण चल रहे हैं।
देश में बढ़ी कैंसर मरीजों की संख्या
केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव ने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि देश में कैंसर के मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है और केंद्र सरकार ने इस मुद्दे को हल करने के लिए कदम उठाए हैं। 30 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं की अस्पतालों में जांच की जाएगी और बीमारी का जल्द पता लगाने के लिए डेकेयर कैंसर सेंटर स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं पर सीमा शुल्क भी माफ कर दिया है।
6 महीनों में उपलब्ध होगी वैक्सीन
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि महिलाओं को प्रभावित करने वाले कैंसर के लिए वैक्सीन पर शोध लगभग पूरा हो चुका है और परीक्षण चल रहे हैं। यह पांच से छह महीने में उपलब्ध हो जाएगा और नौ से 16 वर्ष की आयु की लड़कियां टीकाकरण के लिए पात्र होंगी।
इसके साथ ही जब उनसे पूछा गया कि यह वैक्सीन किन कैंसरों से निपटेगी, जाधव ने कहा कि यह स्तन, मौखिक और गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर से निपटेगी।
किन लोगों को मिलेगा लाभ?
पत्रकारों द्वारा मौजूदा स्वास्थ्य केंद्रों को आयुष सुविधाओं में बदलने के बारे में पूछे जाने पर जाधव ने कहा कि अस्पतालों में आयुष विभाग हैं और लोग इन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि देश में ऐसी 12,500 स्वास्थ्य सुविधाएं हैं और सरकार इन्हें बढ़ा रही है।
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