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    MP News: मोहन सरकार की बड़ी पहल, राज्य के सात जिलों में शुरू होगी 'उड़ान' योजना

    Updated: Tue, 10 Dec 2024 12:02 AM (IST)

    मध्य प्रदेश के 7 जिलों में उड़ान योजना के तहत फ्लाइट शुरू करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए राज्य की मोहन सरकार ने प्रस्ताव बनाकर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय को भेजा है। केंद्र से स्वीकृति मिलते ही इन शहरों को भी हवाई सेवा से जोड़ा जाएगा। इससे यात्रियों को लाभ होगा। दतिया हवाई पट्टी को रीजनल कनेक्टिविटी योजना उड़ान के तहत चुना गया है।

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    MP के सात जिलों में शुरू होगी 'उड़ान' योजना (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, भोपाल। Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के उज्जैन, छिंदवाड़ा सहित सात जिलों में उड़ान योजना के तहत फ्लाइट शुरू की जाएगी। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान के तहत इन शहरों में हवाई सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार ने प्रस्ताव बनाकर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय को भेजा है।

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    7 शहरों में शुरू होगी उड़ान योजना

    इस मंत्रालय के तहत एयरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया मध्य प्रदेश के उज्जैन, छिंदवाड़ा, नीमच, शहडोल, शिवपुरी और खंडवा के लिए फ्लाइट शुरू करने की स्वीकृति देगा। स्वीकृति मिलते ही इन शहरों को भी हवाई सेवा से जोड़ा जाएगा।

    बता दें कि दतिया हवाई पट्टी को रीजनल कनेक्टिविटी योजना 'उड़ान' के तहत चुना गया है। इसके लिए राज्य सरकार ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से एमओयू भी किया है।

    अभी यहां संचालित हो रहीं हवाई सेवाएं

    वहीं, अक्टूबर में रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत एयरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया (एएआई) और शिवपुरी हवाई अड्डे के विकास के लिए मध्य प्रदेश सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो चुका है।

    वर्तमान में भारत सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी योजना में ग्वालियर से बंगलुरु, कोलकाता, जम्मू तथा हैदराबाद रूट पर विमान सेवा संचालित हो रही हैं। इसके साथ ही बिलासपुर रूट पर भी हवाई सेवा संचालित हो रही हैं।

    राज्य सरकार कर रही प्रयास

    राज्य सरकार देश के अन्य स्थानों को भी वायु सेवा से जोड़ने के लगातार प्रयास कर रही है। पर्यटन, औद्योगिक गतिविधियों के साथ रोजगार को मिलेगा बढ़ावा प्रदेश के नागरिकों को सस्ती विमान सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम संचालित की जा रही है।

    इससे प्रदेश में पर्यटन और औद्योगिक गतिविधियों सहित रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। स्कीम के तहत उड़ाने संचालित करने वाली इच्छुक निजी वैमानिक संस्थाओं को 20 प्रतिशत राशि वाइबिलिटी गेप फंडिंग (वीजीएफ) के रूप में दी जाएगी।

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