New Liquor Policy: मध्यप्रदेश में नई शराब नीति को लेकर कैबिनेट समिति का गठन, उमा भारती ने उठाई थी मांग

भोपाल, पीटीआई। भाजपा की वरिष्ठ नेता उमा भारती की नियंत्रित शराब नीति की मांग के बीच मध्य प्रदेश सरकार ने इसको लेकर एक कैबिनेट समिति का गठन किया है। राज्य सरकार ने निंयत्रित शराब नीति पर सिरफारिश के लिए कैबिनेट समिति का गठन किया है। इसकी जानकारी अधिकारी ने शनिवार को दी।

बता दें कि मध्यप्रदेश में 31 जनवरी को नई शराब नीति की घोषणा की जानी थी, लेकिन इसमें देरी हुई। उमा भारती ने अपनी मांगों में 'आहत' (शराब की दुकान से जुड़ा क्षेत्र) को बंद करना और स्कूलों व कुछ अन्य प्रतिष्ठानों के एक किलोमीटर के दायरे में शराब की दुकानों पर प्रतिबंध लगाना शामिल है।

जानकारी के अनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आबकारी नीति की सिफारिशें करने वाली समिति में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, वन मंत्री विजय शाह, वित्त एवं आबकारी मंत्री जगदीश देवड़ा, शहरी विकास भूपेंद्र सिंह और स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी सदस्य हैं, जबकि वाणिज्य कर विभाग के प्रधान सचिव इसके सचिव होंगे।

बता दें कि उमा भारती शराब की बिक्री के खिलाफ अभियान चलाती रही हैं और उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान की भाजपा सरकार से भी इसको लेकर अपील की थी। उमा भारती पिछले महीने चार दिनों तक भोपाल के एक मंदिर में रुकी थीं और उस समय पत्रकारों से कहा था कि वह अपने सुझावों को शामिल करते हुए नई आबकारी नीति का इंतजार कर रही हैं, जैसा कि मुख्यमंत्री ने उनसे वादा किया था।

इससे पहले, उन्होंने 31 जनवरी को अपना मंदिर प्रवास समाप्त कर दिया था, क्योंकि नीति की घोषणा नहीं की गई थी, जिसके बाद उन्होंने 'मधुशाला में गौशाला' (शराब की दुकान में गौशाला) कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की थी। उन्होंने निहारी जिले के ओरछा कस्बे में एक शराब की दुकान के सामने दो गायों को बांध दिया और लोगों से शराब की जगह दूध पीने का आग्रह किया।

यह भी पढ़ें: गंगा-ब्रह्मपुत्र के मैदान वाले छह राज्यों में सात करोड़ से अधिक लोगों पर आर्सेनिक का खतरा

यह भी पढ़ें: Fact Check : झूठी है बैंकों के पासबुक के पीछे गीता का सार छपवाने की बात, RBI ने नहीं दिया ऐसा कोई निर्देश