Devi Ahilyabai Airport: ब्रिटिश नागरिक का इंदौर एयरपोर्ट पर ई-वीजा नहीं किया गया स्वीकार, वापस भेजा गया दुबई
इंदौर के देवी अहिल्याबाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ई-वीजा को मंजूरी नहीं होने के कारण 57 वर्षीय ब्रिटिश नागरिक को वापस दुबई भेज दिया गया है। इससे पहले भी कई यात्रियों को ई-वीजा होने के कारण वापस दुबई भेजा जा चुका है। (फाइल फोटो)
भोपाल, एजेंसी। इंदौर के देवी अहिल्याबाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ई-वीजा को मंजूरी नहीं होने के कारण 57 वर्षीय ब्रिटिश नागरिक को वापस दुबई भेज दिया गया है। मामले से जुड़े एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 57 साल का ब्रिटिश नागरिक ई-वीजा के माध्यम से एयर इंडिया की दुबई-इंदौर फ्लाइट से इंदौर आया था, लेकिन स्थानीय हवाई अड्डे पर ई-वीजा को मंजूरी नहीं मिलने के कारण उसे हवाई अड्डे से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी गई।
ई-वीजा होने के कारण नहीं मिली अनुमति
दुबई वापस भेजने से पहले ब्रिटिश नागरिक को दो दिनों तक हवाई अड्डे पर ही ठहरना पड़ा था। जिसके बाद सोमवार को उन्हें एयर इंडिया की इंदौर-दुबई उड़ान से वापस दुबई भेज दिया गया। यह पहली बार नहीं था जब ई-वीजा लेकर इंदौर आए किसी अंतरराष्ट्रीय यात्री को परेशानी का सामना करना पड़ा हो। अधिकारी ने कहा कि पिछले चार वर्षों में कई अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को दुबई वापस भेज दिया गया है क्योंकि वे ई-वीजा पर इंदौर आए थे।
पहले भी कई यात्रियों को भेजा जा चुका है वापस दुबई
अधिकारी ने बताया कि कई अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को इसलिए वापस दुबई भेजा जा चुका है, क्योंकि वे कागजी वीजा के बजाय ई-वीजा लेकर दुबई से इंदौर आए थे और वहां ई-वीजा को मंजूरी देने जैसा कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए उन्हें एयरपोर्ट से बाहर जाने की अनुमति नहीं मिलती है। गौरतलब है कि फिलहाल इंदौर-दुबई-इंदौर मार्ग पर केवल एयर इंडिया सीधी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन कर रही है।
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यात्रियों की मांग के बावजूद भी नहीं मिली ई-वीजा की सुविधा
बता दें कि 15 जुलाई 2019 से इंदौर से दुबई की पहली सीधी उड़ान शुरू हुई थी। तब से ही सभी यात्री मांग कर रहे हैं कि इंदौर के हवाई अड्डे पर कागजी वीजा के साथ ही ई-वीजा को भी अनुमति दी जाए। लेकिन उनकी इस मांग को अभी तक पूरा नहीं किया जा सका है। जिससे कई बार यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सरकार कई बार इसका आश्वासन भी दे चुकी है, लेकिन अभी तक इस संबंध में कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है।
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