टीएलपी के सामने पाकिस्तान सरकार ने टेके घुटने, इमरान कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला
टीएलपी के लंबे विरोध प्रदर्शन के बाद पाकिस्तान की इमरान सरकार इस संगठन के सामने झुक गई है। इमरान की कैबिनेट इस संगठन पर लगा गैर कानूनी का स्टेटस हटाने का फैसला लिया है। ये फैसला एक गोपनीय डील के बाद लिया गया है।
इस्लामाबाद (एएनआई)। पाकिस्तान सरकार की कैबिनेट ने प्रतिबंधित आतंकी सूची में शामिल तहरीक ए लब्बैक पाकिस्तान (टीएलपी) को निषेधाज्ञा को मंजूरी दे दी है। कई दिनों से सरकार इस संगठन के समर्थकों द्वारा किए जा विरोध प्रदर्शन की वजह से परेशानी में थी। बताया जा रहा है कि सरकार और टीएलपी के बीच में हुए एक गोपनीय समझौते के बाद ये फैसला लिया गया है। इसके बाद ही शनिवार को निषेधाज्ञा को मंजूरी दे दी गई।
जियो न्यूज की खबर में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि सरकार ने फैसला टीएलपी के उस आश्वासन के बाद लिया है जिसमें इस आतंकी संगठन ने सरकार को विश्वास दिलाया है कि वो अब आगे भविष्य में विरोध प्रदर्शन नहीं करेगी। इतना ही नहीं संगठन के विरोध प्रदर्शन के आगे पाकिस्तान की सरकार इस कदर झुक गई है कि उसने इस संगठन को टीएलपी पर लगे गैर कानूनी स्टेटस को भी हटाने का फैसला लिया है।
जियो न्यूज के मुताबिक दो दिन पहले ही पंजाब के मुख्यमंत्री उस्मान बज्दार ने इस संबंध में अपनी सरकार की तरफ से शुरुआती कदम उठाया था और इसकी अंतिम मंजूरी के लिए ये प्रस्ताव केंद्र सरकार की मंजूरी को भेजा था। इमरान सरकार के आंतरिक मंत्रालय ने इस फैसले पर अपनी अंतिम मंजूरी के साथ मुहर भी लगा दी है। पंजाब सरकार ने पहले ही इस संगठन से जुड़े 48 लोगों के नाम प्रतिबंधित लोगों की सूची से बाहर कर लिए हें।
पंजाब की प्रांतीय सरकार ने इस संगठन से जुड़े करीब 100 लोगों को रिहा करने का भी फैसला लिया है। ये सभी अलग-अलग जेलों में बंद हैं। आपको बता दें कि 2 नवंबर से ही सरकार धीरे-धीरे इस संगठन से जुड़े लोगों को रिहा कर रही है। अब तक करीब 800 लोगों को इस तरह से सरकार रिहा कर चुकी है। इस संगठन की वजह से सरकार कई दिनों से परेशानी से जूझ रही थी।
