बेंजामिन नेतन्याहू के पक्ष में आया इजराइल सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सरकार बनाने की मिली अनुमति
इजराइल के सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को भ्रष्टाचार के आरोपों के लिए अभियोग के तहत एक नई सरकार का गठन करने की अनुमति दे दी है।
यरूशलेम, एपी। इजराइल के सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाया कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भ्रष्टाचार के आरोपों के लिए अभियोग के तहत एक नई सरकार का गठन कर सकते हैं, जिससे उनके और उनके प्रतिद्वंद्वी-असहज सहयोगी को विवादास्पद सत्ता-साझाकरण समझौते में शामिल होने का रास्ता साफ हो गया। सर्वसम्मत के साथ लिया गया ये निर्ण आधी रात से पहले जारी किया गया, इस फैसले ने 17 महीने की राजनीतिक गतिरोध को समाप्त किया और देश को केवल एक वर्ष में लगातार चौथे चुनाव में डूबने से रोका। नेतन्याहू और उनके प्रतिद्वंद्वी-सहयोगी, बेनी गैंट्ज़ ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अगले सप्ताह उनके गठबंधन की शपथ ली जाएगी।
पिछले साल तीन अनिर्णायक चुनावों से जूझने के बाद, पूर्व सैन्य प्रमुख नेतन्याहू और गैंट्ज ने पिछले महीने अपनी आपातकालीन सरकार की घोषणा करते हुए कहा कि वे कोरोनोवायरस संकट के माध्यम से देश को चलाने के लिए अपनी प्रतिद्वंद्विता को अलग रखेंगे। आलोचकों और अच्छे-सरकारी समूहों ने कहा कि यह सौदा अवैध है और इसे उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई। उनका तर्क था कि कानून को गंभीर अपराधों के आरोप में एक अधिकारी को प्रधानमंत्री के रूप में जारी रखने से रोकना चाहिए।
उन्होंने वैकल्पिक प्रधानमंत्री की नई बनाई स्थिति पर भी आपत्ति जताई, एक ऐसा पद जो नेतन्याहू को अपने भ्रष्टाचार परीक्षण और संभावित अपील प्रक्रिया के दौरान पद पर बने रहने की अनुमति दे सकता है।
इस सप्ताह दो दिनों में, अदालत ने दो प्रश्नों पर विचार विमर्श किया पहला ये कि क्या एक दोषी राजनेता को नई सरकार बनाने का अधिकार दिया जा सकता है, और दूसरा ये कि क्या सत्ता-साझाकरण सौदा - जिसमें नया कानून शामिल है। अपने फैसले में, 11 न्यायाधीशों के पैनल ने गठबंधन समझौते और नेतन्याहू के आपराधिक अभियोग के बारे में गलतफहमी व्यक्त की, लेकिन सरकार को पद लेने से रोकने के लिए कोई आधार नहीं मिला।
अदालत ने कहा कि एमके (केसेट के सदस्य) नेतन्याहू को सरकार बनाने से रोकने के लिए हमें कोई कानूनी कारण नहीं मिला। उन्होंने कहा कि कानूनी निष्कर्ष जो हम तक पहुंचते हैं, वह एमके नेतन्याहू के खिलाफ लंबित आरोपों की गंभीरता को कम नहीं करता है क्योंकि नैतिक अखंडता के उल्लंघन और आपराधिक गतिविधि के आरोपी प्रधानमंत्री के कार्यकाल से उत्पन्न कठिनाई है।
